By अंकित सिंह | Mar 10, 2026
मंगलवार को विपक्षी सांसदों के एक समूह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिससे सदन में पक्षपातपूर्ण आचरण के आरोपों पर बहस छिड़ गई। खबरों के मुताबिक, 118 विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अध्यक्ष पर सत्ताधारी पक्ष के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप तब लगाया गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कथित तौर पर सदन में बोलने नहीं दिया गया।
बहस शुरू होते ही कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार ने कई वर्षों से उपसभापति नियुक्त नहीं किया है, जिससे संवैधानिक शून्यता उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि सदन को एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए जो प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कार्यवाही की अध्यक्षता कर सके। वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार ने पिछले कई वर्षों से उपसभापति नियुक्त नहीं किया है, जिससे संवैधानिक शून्यता उत्पन्न हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि सदन को प्रस्ताव पर बहस के दौरान कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए किसी व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए।
अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता कर रहे भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने सदस्यों को सूचित किया कि प्रस्ताव पर बहस के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। उन्होंने सांसदों से अपने भाषण को प्रस्ताव के विषय तक ही सीमित रखने का आग्रह किया। पाल ने आगे कहा कि अध्यक्ष ने विपक्ष को प्रस्ताव लाने की अनुमति देकर और बहस की प्रक्रिया को सुगम बनाकर उदारता दिखाई है। पाल ने कहा कि विपक्ष के प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष ने अनुमति और प्रक्रिया में उदारता दिखाई है, और सदस्यों से समय सीमा का पालन करने और अपने भाषणों के दौरान प्रस्ताव पर ध्यान केंद्रित रखने का आग्रह किया।
चर्चा के दौरान विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए, वरिष्ठ भाजपा नेता रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष द्वारा उठाए गए आरोप निराधार हैं। खबरों के मुताबिक, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सरकार की ओर से चर्चा शुरू कर सकते हैं। अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, रवि शंकर प्रसाद और भर्तृहरि महताब समेत कई भाजपा सांसदों के भी इस बहस में शामिल होने की संभावना है।