पेट्रोल पंपों और एटीएम पर सरचार्ज को लेकर विपक्ष का हंगामा

राज्यसभा में आज विपक्षी सदस्यों ने पेट्रोल पंपों पर ईंधन खरीदने के बाद क्रेडिट कार्ड से भुगतान किए जाने पर ‘ट्रांजेक्शन सरचार्ज’ लगाए जाने तथा एटीएम से रुपये निकालने पर नये अधिभार लगाए जाने को लेकर चिंता जाहिर की। शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए सपा के नरेश अग्रवाल ने कहा कि सरकार की ओर से वादा किया गया था कि क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड से पेट्रोल डीजल खरीदने पर कोई ईंधन अधिभार नहीं लिया जाएगा। लेकिन उपभोक्ताओं से दो फीसदी का अधिभार लिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बैंकों ने भी तय किया है कि एक माह में रुपये निकालने के लिए एटीएम का उपयोग चार बार से अधिक करने पर अधिभार लगेगा। बैंक बचत खाता में न्यूनतम राशि न रखने पर भी शुल्क लगाया जा रहा है। सरकार ने बैंकों को शुल्क पर पुन:विचार करने को कहा था लेकिन बैंक सहमत नहीं हुए। सरकार पर पेटीएम को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए अग्रवाल ने कहा कि डिजिटल इंडिया के नाम पर सरकार ने चीन समर्थित डिजिटल वालेट पेटीएम के कारोबारी हितों को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पेटीएम का ‘वैल्यूएशन’ नोटबंदी होने तथा डिजिटल भुगतान पर जोर दिए जाने के बाद तीन अरब डॉलर से बढ़ कर पांच अरब डॉलर हो गया है।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पेटीएम को सरकार की ओर से संरक्षण दिए जाने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सदस्य ने डिजिटल इंडिया पर सवाल उठाए हैं जबकि डिजिटल इंडिया विकसित भारत का एक क्रांतिकारी कदम है। सपा के रामगोपाल यादव ने कहा कि डिजिटल भुगतान पर जोर दिया जा रहा है लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जिन्होंने कभी एटीएम का ही उपयोग नहीं किया।

तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक ने निजी अस्पतालों द्वारा इलाज के एवज में गैर-पारदर्शी तरीके से भारी रकम लिए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मरीजों से तय सीमा से अधिक राशि लिए जाने और चिकित्सकीय लापरवाही के कारण मौत होने पर मुआवजा देने का प्रावधान करने वाला एक कानून लागू किया गया है। केंद्र सरकार को भी इसी तरह का कानून बनाना चाहिए ताकि मरीजों को राहत मिल सके। कांग्रेस के मोहम्मद अली खान ने कहा कि कई निजी अस्पतालों में सीजीएचएस कार्ड धारक मरीजों को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना पैकेज से बाहर इलाज कराने के लिए मजबूर किया जा रहा है।