By अंकित सिंह | Apr 29, 2025
एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ 30 अप्रैल को 'बत्ती बुझाओ' अभियान का आह्वान किया। मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने लोगों से बुधवार को रात 9 बजे से 15 मिनट के लिए लाइटें बंद करके अभियान का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ शुरू किए गए विरोध प्रदर्शन के तहत 30 अप्रैल को रात 9 बजे से 9.15 बजे तक 'लाइट बंद' करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि इस अधिनियम के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जा सके। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे अपने घरों/दुकानों की लाइट बंद करके इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लें ताकि हम पीएम मोदी को यह संदेश दे सकें कि यह अधिनियम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ़ देशव्यापी अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में पार्टी ने 30 अप्रैल को बत्ती गुल नामक एक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। विरोध प्रदर्शन के हिस्से के रूप में, देश भर के लोगों से रात 9 बजे 15 मिनट के लिए अपने घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद करने का आग्रह किया गया है। यह निर्णय हाल ही में हैदराबाद में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सहयोग से आयोजित “वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ” नामक एक विशाल सार्वजनिक रैली के बाद लिया गया है।
इस रैली में कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और डीएमके सहित कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ हज़ारों लोगों ने भाग लिया। “वक्फ बचाओ” अभियान का पहला चरण 13 जुलाई को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी सभा के साथ समाप्त होने वाला है। इसके लिए AIMPLB ने नए कानून के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे निरस्त करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। बोर्ड ने अभियान की प्रकृति और बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में राज्यों और जिलों में अपनी इकाइयों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शांतिपूर्ण आचरण पर जोर देते हुए बोर्ड ने निर्देश दिया है कि सभी कार्यक्रम अनुशासित और अहिंसक तरीके से किए जाएं।
एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, "भाजपा और उसके सहयोगियों द्वारा शासित राज्यों में, जहां अभियान के साथ सहयोग की संभावना नहीं है और माहौल अनुकूल नहीं है, हमने सड़क पर रैलियां या सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करने का फैसला किया है।" इलियास ने चिंता व्यक्त की कि संसद में विधेयक पारित होने पर असंतोष सड़क पर होने वाले कार्यक्रमों के दौरान उकसावे या व्यवधान पैदा कर सकता है। ऐसे जोखिमों से बचने के लिए, ऐसे राज्यों में हाल ही में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम जैसे इनडोर कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें गोलमेज चर्चा, सार्वजनिक बैठकें और संवाद आधारित कार्यक्रम शामिल होंगे। ऐसा ही एक कार्यक्रम रविवार को महाराष्ट्र के परभणी में आयोजित किया गया।