By अभिनय आकाश | Aug 04, 2023
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने एक विधेयक पारित किया है, जिसे लागू करने और ठीक से लागू करने पर देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची से हमेशा के लिए बचने में मदद मिलेगी। संसद के निचले सदन ने उस विधेयक को पारित कर दिया, जिसमें वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) से संबंधित सभी संस्थानों को एक आदेश के तहत लाने, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण बनाने का प्रावधान है।
देश को कुख्यात वर्गीकरण में रखे जाने के चार साल बाद पिछले साल पाकिस्तान को आतंकी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर वैश्विक निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ग्रे सूची से हटा दिया गया था। बिल नेशनल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी एक्ट, 2023 - विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून एफएटीएफ से संबंधित सभी संस्थानों को एक प्राधिकरण के तहत लाएगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों को मुख्य रूप से 2010 के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 1997 के आतंकवाद विरोधी अधिनियम और 1948 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अधिनियम के माध्यम से लागू किया जाता है। उस समय को याद करते हुए जब पाकिस्तान को पेरिस स्थित एफएटीएफ की ग्रे सूची में डाला गया था, खार ने कहा कि प्रस्तावित प्राधिकरण एक फोकल संस्था के रूप में कार्य करेगा और राज्य को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण के खतरे को रोकने के लिए एकीकृत प्रतिक्रिया देने में मदद करेगा।