By अभिनय आकाश | Sep 06, 2024
पैसे पैसे को मोहताज पाकिस्तान को भी अपने आका चीन की लत लगती नजर आ रही है। जैसे चीन अपने पड़ोसी देशों की जमीन पर अपनी नजरें गराए रहता है और अतिक्रमण की कोशिशें करता नजर आता है। अब चीन के शागिर्द मुल्का पाकिस्तान ने छोटा मुंह बड़ी बात कर दी है। कश्मीर को लेकर अभी तक दावा करता आया पाकिस्तान अब गुजरात के जूनागढ़ को लेकर भी बयानबाजी करने लगा है। पाकिस्तान ने जूनागढ़ क्षेत्र पर भारत का अवैध कब्जा बताया है। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हरा बलूच ने कहा कि जूनागढ़ भारत के गुजरात का एक शहर, जिसे 1948 में कब्जे में लिया गया था। इसके संबंध में पाकिस्तान का नीति वक्तव्य हमेशा स्पष्ट रहा है। बलूच ने कहा कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिला लिया गया। देश इस मामले को ऐतिहासिक और कानूनी नजरिये से देखता है. जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा था और उस पर भारत का अवैध कब्ज़ा संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन है।
प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान जूनागढ़ मुद्दे को हमेशा राजनीतिक और राजनयिक मंचों पर उठाता रहा है और इसका शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जूनागढ़ मुद्दे को भी भारत के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (IIOJK) की तरह एक अधूरा एजेंडा मानता है। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का नियमित वार्षिक तंत्र आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान 12 सितंबर, 2024 को इस्लामाबाद में एससीओ सदस्य देशों के विदेशी आर्थिक और विदेशी व्यापार गतिविधि मंत्रियों (एमएमएफईटीए) की 23वीं बैठक की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा था।
उन्होंने कहा कि एससीओ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में, पाकिस्तान ने सभी सदस्य देशों से विदेशी आर्थिक और व्यापार गतिविधियों के लिए जिम्मेदार मंत्रालयों के प्रमुखों को आमंत्रित किया है। यह वार्षिक बैठक एससीओ के भीतर आर्थिक सहयोग ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेष रूप से बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन की निगरानी करके। पाकिस्तान को उम्मीद है कि बैठक क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता और एकीकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। पिछले हफ्ते, बलूच ने कहा कि पाकिस्तान के विदेश सचिव मुहम्मद साइरस सज्जाद काजी ने कैमरून के याउंडे में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के विदेश मंत्रियों की परिषद के 50 वें सत्र में देश का प्रतिनिधित्व किया।