By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 22, 2026
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में डिजिटल संपर्क सुविधा मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार कई पहल पर विचार कर रही है। इनमें आठ द्वीपों को समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली केबल नेटवर्क से जोड़ने और फिलहाल मोबाइल नेटवर्क की सुविधा से वंचित 87 गांवों में 4जी सेवाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव शामिल है। लोक निवास की ओर से शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, इन प्रस्तावों पर केंद्रीय दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल दिनेश शर्मा के बीच हुई बैठक में चर्चा की गई।
बैठक में केंद्र सरकार और अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में प्रमुख रूप से प्रस्तावित पीएएनआई (पोर्ट अल्टरनेटिव नेटवर्क फॉर आइलैंड्स) परियोजना पर चर्चा हुई। इसके तहत आठ द्वीपों- डिगलीपुर, मायाबंदर, शहीद द्वीप, चौरा, टेरेसा, काचल, नानकौरी और लिटिल निकोबार को समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के जरिये जोड़ने का प्रस्ताव है।
इसमें कहा गया है कि इस परियोजना से दूरदराज के द्वीपों में मोबाइल और इंटरनेट संपर्क की चुनौतियों का समाधान होने और विशेष रूप से आपात स्थितियों के दौरान अधिक विश्वसनीय संचार सुनिश्चित होने की उम्मीद है। ओडिशा के पुरी से शुरू होने वाला यह प्रस्तावित नेटवर्क मौजूदा चेन्नई-अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (सीएएनआई) समुद्र के नीचे बिछाए गए केबल नेटवर्क के लिए वैकल्पिक संपर्क मार्ग भी उपलब्ध कराएगा। इससे मौजूदा केबल प्रणाली में किसी तरह की खराबी या क्षति होने की स्थिति में भी इंटरनेट सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी।