By अंकित सिंह | Dec 15, 2022
संसद में आज भी विपक्ष का जबरदस्त तरीके से हंगामा जारी रहा। विपक्ष की ओर से लगातार तवांग मुद्दे पर चर्चा की मांग की जा रही है। आज के दिन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया। इसके अलावा कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राजनीतिक प्रतिद्वंदी और अन्य के खिलाफ सीबीआई, ईडी और अन्य सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था। साथ ही साथ आज संसद में बिहार में शराब कांड का मुद्दा भी जोर शोर से उठा। भाजपा सांसदों ने इस मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। दूसरी ओर आज संसद में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का मुद्दा भी विपक्ष की ओर से उठाया गया। संसद में आज भी कई मुद्दों पर वार-पलटवार का दौर देखने को मिला। राज्यसभा में ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा भी हुई। वहीं, तेलंगाना राष्ट्र समिति के एक सांसद ने देश में सभी चुनाव एक साथ कराने की मांग भी कर दी।
- देश में वर्ष 2017 से 2021 के बीचदहेज की वजह से मौत के लगभग हर दिन करीब 20 मामलों की सूचना मिली और उत्तर प्रदेश में हर दिन दहेज से सर्वाधिक छह मौत की खबर आई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देश में 2017 से 2021 के बीच दहेज की वजह से मौत के 35,493 मामलों का पता चला।
- केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें वैश्विक स्तर के दाम के मुकाबले कम हैं तथा विपक्षी सदस्यों को अपनी पार्टियों के शासन वाले प्रदेशों में वैट कम करवाना चाहिए ताकि कीमतें कम हो सकें।
- लोकसभा में बृहस्पतिवार को बिहार जहरीली शराब कांड का उल्लेख करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुछ सदस्यों ने केंद्र से राज्य की कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के लिए हस्तक्षेप की मांग की और केंद्रीय दल भेजकर रिपोर्ट मंगाने का अनुरोध भी किया। भाजपा के संजय जायसवाल ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि बिहार में जहरीली शराब की बिक्री और इससे लोगों की मौत ‘राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित’ है। भाजपा के राजीव प्रताप रूड़ी ने शून्यकाल में कहा कि शराबबंदी की नीति बिहार सरकार ने बनाई तो उसका अनुपालन कराने की जिम्मेदारी भी उसकी है। उन्होंने कहा कि यदि शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब पीने से लोगों की मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब पीने से राज्य में एक जगह लोग मर सकते हैं, लेकिन अलग-अलग से इस तरह की घटनाएं सामने आने का मतलब है कि इसकी बिक्री का पूरा जाल है और जहरीली शराब की तस्करी होती है।
- विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने बृहस्पतिवार को संसद में कहा कि देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पांच करोड़ की संख्या को छूने वाली है और सरकार ने इसमें कमी लाने के लिए कदम उठाए हैं लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उसके पास सीमित अधिकार हैं।
- सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद में आश्वासन दिया कि देश के परमाणु संयंत्र साइबर हमले सहित विभिन्न खतरों से सुरक्षित हैं और ऐसे संयंत्रों से निकलने वाले कचरे के निस्तारण में मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया जाता है। परमाणु ऊर्जा मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी।
- सरकार ने ओडिशा में कटक की बाली जात्रा को राष्ट्रीय समुद्री विरासत महोत्सव का दर्जा दिए जाने से बृहस्पतिवार को इनकार करते हुए कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक सवाल के जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।
- सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि खेलो इंडिया योजना के तहत 2841 खिलाड़ियों को तथा खेलों को बढ़ावा देने वाली अन्य योजनाओं के तहत 8968 खिलाड़ियों को सहायता प्रदान की गई है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह जानकारी दी।
- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि भारतीय सेना में अहीर रेजीमेंट की मांग लंबे समय से चल रही है और जिस दिन इसका गठन हो जाएगा, ‘‘चीन की रूह कांप जाएगी।
- जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जोड़ने और उन तक सुविधाएं पहुंचाने को प्रतिबद्ध है और तमिलानाडु की दो जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में डालने वाला विधेयक इसका प्रमाण है।
- लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भारत सरकार पर चीन का आक्रामक रुख होने के बावजूद उससे आयात बढ़ाने का आरोप लगाते हुए इस मामले में सदन में श्वेतपत्र पेश करने की मांग की। चौधरी ने सदन में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए एक अखबार की खबर का हवाला देते हुए कहा कि पिछले दिनों दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में साइबर हमला चीन से होने का दावा किया जा रहा है।