नयी दिल्ली। लोकसभा में बीजद सदस्य भतृहरि महताब के विरोध के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2018 पेश किया गया । विधेयक में इन तीनों श्रेणियों के वर्गीकरण को आधुनिक समय की आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया है। सदन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री :स्वतंत्र प्रभार: गिरिराज सिंह ने यह विधेयक पेश किया जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन का प्रास्ताव किया गया है। इससे पहले उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2015 को वापस लिया।
विधेयक पेश करने का विरोध करते हुए बीजद के भतृहरि महताब ने कहा कि इसमें लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों को लाभ नहीं होगा और इसलिये इसे वापस लिया जाए। संशोधन विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि पांच करोड रूपये तक के कारोबार वाले सूक्ष्म उद्योग होंगे। इसी प्रकार पांच करोड़ से 75 करोड़ रूपये के कारोबार वाले लघु उद्यम तथा 75 करोड़ से 250 करोड़ रूपये वाले मध्यम उद्यम होंगे।
विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि कुछ समय से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में वर्तमान समय और बदलती हुई कारोबार की अर्थ प्रणाली की अवश्यक्तानुसार बनाने के लिये वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन की जरूरत महसूस की जाती रही है।
विभिन्न पक्षकारों के साथ परामर्श के दौरान यह पाया गया है कि संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में निवेश के मानदंड से संबद्ध संव्यवहार लागतों के भौतिक सत्यापन की जरूरत है। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करते समय यह उचित समझा गया है कि यदि वार्षिक आवर्त के वर्गीकरण के मानदंड के रूप में लिया जाता है तब माल एवं सेवा कर नेटवर्क और अन्य स्रोतों के पास उपलब्ध सूचना का प्रयोग उद्यमों के वर्ग का निर्धारण करने के लिये किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि कुल मिलाकर वर्गीकरण से कारोबार करने की सुगमता में वृद्धि होगी और इससे पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ वर्गीकरण प्रणाली स्थापित होगी।