By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 10, 2026
दिल्ली में लोग जहां वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं, वहीं एक संसदीय समिति ने 17 नवंबर को होने वाली अपनी बैठक के एजेंडे से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण का अहम मुद्दा हटाने का फैसला किया है। इस पर कांग्रेस के एक सदस्य ने समिति के अध्यक्ष के समक्ष कड़ी आपत्ति जताई है। गृह मामलों की संसदीय समिति ने पहले इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों के विचार सुनने तथा चर्चा करने का फैसला किया था।
समिति ने पांच नवंबर को अपने सदस्यों के बीच बैठक का एजेंडा प्रसारित किया था, जिसमें वायु प्रदूषण का मुद्दा शामिल था। हालांकि, संशोधित एजेंडे से इस विषय को हटा दिया गया। कांग्रेस सदस्य अजय माकन ने इस मुद्दे को हटाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है और समिति के अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल को पत्र लिखा है।
अग्रवाल ने संपर्क किए जाने पर कहा कि उन्हें अजय माकन के पत्र की जानकारी नहीं है। माकन के पत्र के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘मुझे पत्र की जानकारी नहीं है।’’ संशोधित एजेंडे में प्रदूषण के मुद्दे को हटाए जाने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर अग्रवाल ने कहा कि वह समिति की बैठकों से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करते। माकन ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के संकट को जनस्वास्थ्य आपातकाल के रूप में देखा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘‘500 का आंकड़ा अधिकतम सीमा है, वास्तविक रीडिंग नहीं, क्योंकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का सूचकांक 500 के आंकड़े तक सीमित है। सीपीसीबी के अपने कैलकुलेटर में गंभीर श्रेणी के ऐसे सूत्र हैं, जिनसे 500 से अधिक के आंकड़े भी निकलते हैं, लेकिन प्रदर्शित किए जाने वाले आंकड़े की सीमा के कारण 500 से ऊपर के सभी परिणामों को घटाकर 500 दिखाया जाता है।’’ माकन ने कहा, ‘‘जब 24 घंटे का पीएम2.5 स्तर 380 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर या 24 घंटे का पीएम10 स्तर 510 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक हो जाता है, तो उस केंद्र की रीडिंग 500 पर रोक दी जाती है। पीएम2.5 का स्तर 600 होने पर सीपीसीबी के सूत्र से सूचकांक करीब 669.2 आता है, लेकिन इसमें 500 ही दिखाया जाता है।’’ उन्होंने कहा कि संवेदनशील लोगों की सुरक्षा, प्रभावी नियम प्रवर्तन और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।