By अभिनय आकाश | Sep 25, 2025
कर्नाटक में जाति आधारित सर्वेक्षण के नाम से प्रसिद्ध सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण में भाग लेना अनिवार्य नहीं है और सरकार को निर्देश दिया कि वह एक सार्वजनिक घोषणा करे कि जानकारी प्रदान करना स्वैच्छिक है। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि सर्वेक्षक किसी व्यक्ति से विवरण देने पर जोर नहीं दे सकते तथा एकत्र किए गए सभी आंकड़ों को गोपनीय रखा जाना चाहिए, तथा उन तक पहुंच केवल पिछड़ा वर्ग आयोग तक ही सीमित होनी चाहिए।
सिंघवी ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने सर्वेक्षण में कोई गलती नहीं बताई है और न ही यह दावा किया है कि सरकार के पास इसे कराने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता केवल सर्वेक्षण के तरीके पर सवाल उठा रहे थे, जिसमें यह आरोप भी शामिल था कि जाति के साथ-साथ धर्म भी दर्ज किया जा रहा था और जाति सूची प्रकाशित करने से पहले कोई पूर्व विश्लेषण नहीं किया गया था।