By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 30, 2020
नई दिल्ली। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को राज्य सरकारों से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत जून महीने के लिए मुफ्त पीडीएस अनाज और दालों के वितरण के काम को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने राज्यों से कहा कि वे अगले पांच माह यानी नवंबर तक के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएमजीकेएवाई को नवंबर तक पांच महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा के तुरंत बाद पासवान ने राज्यों से यह अपील की है। पीएमजीकेएवाई की घोषणा कोरोनो वायरस की वजह से लागू से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी। पहले यह योजना अप्रैल से जून तक यानी तीन महीने की अवधि के लिए प्रभावी थी।
पासवान ने एक बयान में कहा, ‘‘मैं नवंबर तक पांच महीने के लिए पीएमजीकेएवाई का विस्तार करने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। इससे इस संकट में 80 करोड़ लाभार्थियों को लाभ होगा और आने वाले महीनों में कृषि और त्योहारों के मौसम के दौरान भी वे लाभान्वित होंगे।’’ उन्होंने उन राज्य सरकारों, जिन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मुफ्त अनाज के जून महीने के कोटा के वितरण का पूरा नहीं किया है, अपील की कि वे इस काम को शीघ्रता से पूरा करें। मंत्री ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि आने वाले महीनों में पीएमजीकेएवाई के तहत वितरण के लिए सरकार के स्वामित्व वाली भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से आवश्यक खाद्यान्न का उठाव शुरू करें।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जून के लिए मुफ्त अनाज का कोटा अभी तक पश्चिम बंगाल में वितरित नहीं किया गया है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में भी यह काम पीछे चल रहा है। पीएमजीकेएवाई के तहत सरकार प्रत्येक लाभार्थी को पांच किलोग्राम चावल या गेहूं और एक किलोग्राम दाल प्रति परिवार मुफ्त प्रदान कर रही है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहतदिए जा रहे अनाज के अलावा है।