पवन कल्याण हो सकते हैं आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम, बीजेपी को 2 कैबिनेट मंत्री मिलने की संभावना!

By अंकित सिंह | Jun 11, 2024

टीडीपी सुप्रीमो एन. चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से एक दिन पहले मंगलवार को सूत्रों ने बताया कि जन सेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण राज्य सरकार में उप प्रमुख होंगे। इससे पहले, सूत्रों ने कहा था कि पवन कल्याण हाल ही में संपन्न आंध्र प्रदेश विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अपनी पार्टी की शानदार सफलता के बाद डिप्टी सीएम का पद चाह रहे हैं। टीडीपी, बीजेपी और जनसेना वाले एनडीए ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में दक्षिणी राज्य में 164 विधानसभा और 21 लोकसभा सीटों के साथ भारी बहुमत से शानदार जीत हासिल की।

 

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नायडू का विजयवाड़ा के बाहरी इलाके में गन्नावरम हवाई अड्डे के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में सुबह 11.27 बजे शपथ लेने का कार्यक्रम है। मंगलवार को तेलुगु देशम विधायक दल और एनडीए सहयोगियों ने नायडू को अपना नेता चुना। टीडीपी, बीजेपी और जनसेना वाले एनडीए के नेता राज्यपाल एस अब्दुल नजीर से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। मंगलवार शाम तक राज्यपाल की ओर से सरकार बनाने का निमंत्रण मिल सकता है। 


नायडू के साथ कुछ और नेताओं के शपथ लेने की संभावना है, जिनमें टीडीपी महासचिव और नायडू के बेटे नारा लोकेश और जनसेना नेता एन मनोहर शामिल हो सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। समारोह की तैयारियों की समीक्षा करते हुए, मुख्य सचिव नीरभ कुमार प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री के बुधवार सुबह 8.20 बजे दिल्ली से गन्नावरम हवाई अड्डे के लिए रवाना होने और 10.40 बजे तक पहुंचने की उम्मीद है।

 

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उन्होंने कहा कि अस्थायी कार्यक्रम के अनुसार, मोदी के सुबह 11 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए सुबह 10.55 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद, पीएम के दोपहर 12.40 बजे हवाईअड्डे लौटने और 12.45 बजे भुवनेश्वर के लिए उड़ान भरने की उम्मीद है। नायडू पहली बार 1995 में मुख्यमंत्री बने और उनके दो कार्यकाल और रहे। मुख्यमंत्री के रूप में उनके पहले दो कार्यकाल संयुक्त आंध्र प्रदेश के शीर्ष पर थे, जो 1995 में शुरू हुआ और 2004 में समाप्त हुआ, लगातार नौ वर्षों तक, जबकि तीसरा कार्यकाल राज्य के विभाजन के बाद आया। 

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