By अंकित सिंह | Jun 27, 2025
एनसीपी (सपा) अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के लोग हिंदी विरोधी नहीं हैं, लेकिन कक्षा 1-4 तक के युवा छात्रों पर हिंदी भाषा थोपना सही नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश की 55 प्रतिशत आबादी हिंदी बोलती है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में भाषा विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह एक संशोधित आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में छात्रों को हिंदी "आम तौर पर" तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी।
आदेश के अनुसार, यदि किसी स्कूल में प्रति कक्षा 20 छात्र किसी अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन करना चाहते हैं, तो वे हिंदी से बाहर रह सकते हैं। यदि ऐसी मांग उठती है, तो या तो शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी या भाषा को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। पवार ने कहा, "कक्षा 1-4 के छात्रों पर हिंदी थोपना सही नहीं है। इस उम्र में मातृभाषा अधिक महत्वपूर्ण है।" उन्होंने कहा कि कक्षा 5 के बाद यह उनके हित में होगा, क्योंकि भारत में 55 प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं। वरिष्ठ राजनेता ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग हिंदी के विरोधी नहीं हैं।
शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा घोषित विरोध प्रदर्शनों के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा, "अगर ठाकरे चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शनों में शामिल हों, तो हमें इस मुद्दे पर उनका रुख और सटीक योजना जानने की जरूरत है।" सेना (यूबीटी) और मनसे ने गुरुवार को कहा कि वे राज्य के छात्रों पर हिंदी थोपने के सभी प्रयासों का विरोध करेंगे और जोर देकर कहा कि यह सत्तारूढ़ सरकार द्वारा "भाषा आपातकाल" लगाने और "मराठीपन" को खत्म करने का प्रयास है। अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने क्रमशः 7 और 5 जुलाई को विरोध प्रदर्शन की घोषणा की।