PF के नियम बदलने वाले हैं! रिटायरमेंट के बाद पैसे निकालने को लेकर क्या होगा बड़ा फैसला?

By अभिनय आकाश | Nov 19, 2026

करोड़ों पीएफ खाताधारकों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की आज 240वीं बैठक होने जा रही है। इस बैठक में रिटायरमेंट के बाद पीएफ का पैसा निकालने के तरीके में बड़े बदलाव पर चर्चा होगी, जिसके तहत एकमुश्त रकम के बजाय हर महीने एक तय राशि (मंथली पेआउट) लेने का विकल्प मिल सकता है। साथ ही, NIIF और सिडबी (SIDBI) के माध्यम से वैकल्पिक निवेश कोष में ईपीएफओ का निवेश बढ़ाने पर भी मुहर लग सकती है। जानिए आज की बैठक के एजेंडे में क्या कुछ खास है।

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EPFO की सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) क्या है?


EPFO का CBT 'सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान' (SWP) पर चर्चा करेगा। इस प्लान के तहत, रिटायर होने वाले सदस्य अपनी बचत को EPF सिस्टम में ही रख सकेंगे, उस पर EPF ब्याज कमाना जारी रख सकेंगे, और बची हुई रकम पर अपना मालिकाना हक खोए बिना रिटायरमेंट के बाद भी आय प्राप्त कर सकेंगे। EPF सब्सक्राइबर्स को निकासी के कई विकल्प देने का प्रस्ताव है: पूरी रकम की व्यवस्थित निकासी (सिस्टमैटिक विड्रॉल), या कुछ रकम एकमुश्त निकालना और बची हुई रकम के लिए SWP (सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान) का विकल्प, या फिर केवल ब्याज निकालने का विकल्प। इसके अलावा, SWP के तहत सदस्यों को यह सुविधा देने का प्रस्ताव है कि वे नियोक्ता (employer) के पेरोल सिस्टम से अलग, EPFO ​​द्वारा तय किए गए डिजिटल माध्यमों से सीधे अपने EPF खाते में स्वैच्छिक योगदान (voluntary contribution) कर सकें। एक अधिकारी ने बताया कि इस तरह के योगदान के लिए नियोक्ता की ओर से किसी समान योगदान (matching contribution) की आवश्यकता नहीं होगी और यह राशि सीधे सदस्य के प्रोविडेंट फंड खाते में जमा कर दी जाएगी। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो रिटायर हो चुके व्यक्ति को किसी भी समय SWP को बंद करने और बची हुई राशि निकालने की अनुमति होगी। साथ ही, यह भी प्रस्ताव है कि अगर SWP की अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी या नॉमिनी को सदस्य के बचे हुए EPF फंड पर, उन्हीं शर्तों के तहत अधिकार मिलते रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि आंतरिक अनुमानों के अनुसार, किसी सदस्य द्वारा SWP विकल्प चुनने पर, बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट या एन्युटी जैसी अन्य योजनाओं की तुलना में अधिक मासिक भुगतान मिल सकता है। EPFO ​​के आंतरिक अनुमानों के मुताबिक, अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो 55 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 6.32 लाख EPF सदस्यों को इसका फायदा हो सकता है, जिनके प्रोविडेंट फंड में 5 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा है।

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ये गिग और अनौपचारिक (इनफॉर्मल) कामगारों को कैसे कवर करेगा?


एक ऐसा ढांचा प्रस्तावित किया गया है, जिसके तहत यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़े डिजिटल पेमेंट सिस्टम के जरिए, EPF खातों में सीधे तौर पर स्वैच्छिक सूक्ष्म-योगदान (माइक्रो-कंट्रीब्यूशन) जमा किए जा सकेंगे। इसमें टिप्स, उपहार, ग्रेच्युटी और इसी तरह के अन्य भुगतान शामिल हो सकते हैं। इससे अनौपचारिक और कभी-कभार होने वाली कमाई को लंबी अवधि की रिटायरमेंट बचत में बदला जा सकेगा। हालांकि, इस तरह के योगदान आयकर अधिनियम (Income-tax Act) में तय की गई सीमाओं के दायरे में होंगे और इन पर CBT द्वारा निर्धारित नियम व प्रक्रियाएं लागू होंगी। एक अधिकारी ने बताया इस SWP योजना का उद्देश्य सदस्यों को PF में अपनी जमा राशि बढ़ाने के लिए लचीले विकल्प देना है। इसमें पेरोल के जरिए स्वैच्छिक योगदान, पेरोल के अलावा सीधे अतिरिक्त योगदान, और तीसरे पक्ष (थर्ड-पार्टी) के जरिए छोटे योगदान (माइक्रो-कंट्रीब्यूशन) शामिल हैं। SWP योजना का प्रस्तावित ढांचा ऐसा है कि इसे आगे चलकर गिग वर्करों, प्लेटफॉर्म वर्करों, निर्माण श्रमिकों, घरेलू कामगारों, रेहड़ी-पटरी वालों और घर से काम करने वालों जैसे लोगों तक बढ़ाया जा सकता है, ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा और रिटायरमेंट के लिए बचत की सुविधा मिल सके।

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AIFs के लिए निवेश का प्रस्ताव क्या है?

EPFO, AIFs में 3% तक निवेश की अनुमति देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा करेगा। इसमें NIIF के तहत सरकारी समर्थन वाले फंड और SIDBI द्वारा लागू की जाने वाली केंद्र की 'फंड ऑफ फंड्स' योजनाओं में निवेश पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। AIF का मतलब भारत में ट्रस्ट, कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या किसी कॉर्पोरेट निकाय के रूप में गठित कोई भी ऐसा फंड है, जो - (i) एक निजी तौर पर जुटाया गया निवेश माध्यम है, जो अपने निवेशकों (चाहे वे भारतीय हों या विदेशी) से फंड इकट्ठा करता है और इसे एक तय निवेश नीति के अनुसार उनके फायदे के लिए निवेश करता है; और (ii) जो SEBI (म्यूचुअल फंड) रेगुलेशंस, 1996, SEBI (कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स) रेगुलेशंस, 1999 या बोर्ड के किसी अन्य रेगुलेशन के दायरे में नहीं आता है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) के सचिव ने सितंबर 2026 में EPFO ​​को पत्र लिखकर, 'फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (FFS) 2.0' में शामिल होने पर विचार करने के लिए कहा था। इसमें EPFO ​​के लागू निवेश ढांचे और जरूरी मंजूरियों के अधीन, एक उपयुक्त सह-निवेश (co-investment) या योगदान ढांचे के जरिए हिस्सा लेने का प्रस्ताव दिया गया था। EPFO की निवेश समिति ने AIFs (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स) में EPFO ​​के निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा की। इस दौरान, एक एसेट क्लास के रूप में AIFs और InvITs/REITs (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) के रिस्क-रिटर्न प्रोफाइल की तुलना की गई। जहाँ InvITs (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) ऐसे 'पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल' होते हैं जो हाईवे, टोल रोड, पावर ट्रांसमिशन लाइन और गैस पाइपलाइन जैसी चालू इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों के मालिक होते हैं और उनका प्रबंधन करते हैं; वहीं REITs (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) का संबंध आय देने वाली कमर्शियल रियल एस्टेट संपत्तियों से होता है, जैसे कि ऑफिस और IT पार्क, वेयरहाउस और शॉपिंग मॉल। चर्चा के दौरान, समिति के सदस्यों ने कहा कि जहाँ InvITs/REITs के पीछे ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनसे आमतौर पर नियमित आय होती है, वहीं AIFs खासकर वे जो स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल में निवेश करते हैं। रिस्क-रिटर्न प्रोफाइल काफी अलग होता है और इनसे नियमित आय मिलना जरूरी नहीं है।

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