By अभिनय आकाश | Nov 19, 2026
टोक्यो में अपनी '2+2' मंत्रिस्तरीय वार्ता के बाद, भारत और जापान रक्षा संबंधों और समुद्री सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए। इस दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक बेहतर वैश्विक व्यवस्था के लिए दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की आवश्यकता पर जोर दिया। विदेश मंत्री जयशंकर, उनके जापानी समकक्ष तोशिमित्सु मोतेगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके समकक्ष शिनजिरो कोइज़ुमी ने अपनी बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों ने अपनी 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी' के तहत कई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रेस वार्ता में बोलते हुए, जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और जापान के बीच दोस्ती और सद्भावना का पुराना इतिहास रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आपसी सहयोग को और मजबूत करने से वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है। जयशंकर ने कहा कि हमारे सहयोग का व्यापक लक्ष्य एक बहुध्रुवीय एशिया और एक बहुध्रुवीय दुनिया का समर्थन करना है। इसके साथ ही, भारत और जापान 'सुधारित बहुपक्षवाद' के प्रबल समर्थक रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक ऐसे समय में हुई है, जब वैश्विक व्यवस्था कई तरह के झटकों का सामना कर रही है। उन्होंने बताया कि किस तरह इस 2+2 बैठक में युद्ध के बदलते स्वरूप को भी ध्यान में रखा गया। जयशंकर ने पश्चिम एशिया और यूक्रेन में चल रहे दो बड़े संघर्षों, कोविड-19 महामारी के असर, और इसके चलते ऊर्जा, व्यापार, खाद्य तथा स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर पैदा हुई चिंताओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत और जापान इस क्षेत्र को मुक्त और खुला बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्री ने कहा जब हम इन मोर्चों पर खुद को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे जैसी भरोसेमंद और ठोस साझेदारियां और भी अहम हो जाती हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहे हैं, जब हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति काफी जटिल बनी हुई है। हम दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और खुला रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि इन दोनों देशों के साथ उनके 'क्वाड' साझेदार भी जुड़े हुए हैं।
जयशंकर ने कहा कि हकीकत यह है कि पुरानी धारणाएं अब शायद सही न हों, और हम सभी को वैश्विक भलाई के लिए पहले से कहीं अधिक योगदान देना होगा। विदेश मंत्री ने कनेक्टिविटी, सेवाओं, संसाधनों और बाजार हिस्सेदारी को हथियार बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी चिंता जताई, और कहा कि इनमें से कई घटनाक्रम सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। जयशंकर ने लचीलापन मजबूत करने और अन्य विकल्पों की तलाश करने की आवश्यकता पर जोर दिया, खासकर खाड़ी क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के बीच कनेक्टिविटी और समुद्री 'चोकपॉइंट्स' (संकरे समुद्री रास्तों) को लेकर जताई जा रही चिंताओं के मद्देनजर। समुद्री व्यापार, जो अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य का मुख्य आधार है, उसका सुचारू रूप से चलना सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। हमारा समुद्री सहयोग इसमें एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है, और इस विषय पर हमारी बातचीत बिल्कुल सही समय पर हुई। हमने इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करने के महत्व पर भी सहमति जताई।
इस बीच, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि ये बातचीत अगस्त 2025 में हस्ताक्षरित 'सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा' (Joint Declaration on Security Cooperation) को आगे बढ़ाती है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देश 2027 में अपने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने 'एयर एंड स्पेस डोमेन अवेयरनेस' (हवाई और अंतरिक्ष क्षेत्र की जागरूकता) पर भी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया है। समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर, सिंह ने कहा कि दोनों देश हाल ही में हुए 'मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट' (समझौता ज्ञापन) को जल्द ही ठोस कार्रवाई में बदलने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे जहाजों की मरम्मत के लिए भी जल्द ही कोई व्यवस्था चाहते हैं, ताकि दोनों पक्ष एक-दूसरे के जहाजों की मरम्मत के लिए सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकें। रक्षा मंत्री ने 'यूनिकॉर्न' (UNICORN) से जुड़े समझौतों को भी जल्द पूरा करने का आह्वान किया। 'यूनिकॉर्न' का मतलब 'यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना' है, जो भारत और जापान के बीच रक्षा क्षेत्र में संयुक्त रूप से विकास और उत्पादन (co-development and co-production) की पहली परियोजना है।