देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने पिथौरागढ़ में औद्योगिक आस्थान विकसित करने के लिए 83 करोड़ रूपये मंजूर किये हैं। इसके अलावा बनकर तैयार हो चुके नर्सिंग कॉलेज को शुरू करने के लिए करीब तीन करोड़ रूपये दे दिये गये हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों के छह विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा करने के बाद शहरी विकास मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने संवाददाताओं को बताया कि इस बैठक में स्वास्थ्य खराब होने के कारण एक विधायक को छोड़कर सभी विधायकों ने हिस्सा लिया।
पिथौरागढ़ के लिए घोषित 18 घोषणाओं में से आठ के पूरे हो जाने का दावा करते हुए कौशिक ने कहा कि पिथौरागढ बेस अस्पताल के निर्माण के लिए 18 करोड़ रुपये जारी कर दिये गये हैं जबकि जिले के बीडीपांडे अस्पताल में मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए उसे अगले साल मार्च तक 120 बेड से बढ़ाकर 170 बेड का करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार गंगोलीहाट के लिए घोषित 13 में से 10 घोषणायें, डीडीहाट के लिए 17 में से 10, लोहाघाट में 16 में से आठ घोषणायें पूरी हो चुकी हैं जबकि कांग्रेस के प्रतिनिधित्व वाली धारचूला क्षेत्र में सबसे ज्यादा 37 घोषणाओं में से ज्यादातर को मंजूरी दे दी गयी है।
कौशिक ने कहा कि बैठक में पूरे प्रदेश में बनाये गये सार्वजनिक शौचालयों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी किसी संस्था को देने का निर्णय भी लिया गया। प्रदेश में इस माह हुई दो भीषण बस दुर्घटनाओं के संबंध में पूछे गये एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि विषम भौगालिक परिस्थितियों के बावजूद ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को सड़कों को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिये गये हैं और इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था उनके पास हमेशा रहती है। देहरादून में हटाये जा रहे अतिक्रमण के सवाल पर उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है लेकिन राज्य सरकार के स्तर पर यह ध्यान रखा जा रहा है कि किसी को भी कोई कष्ट न हो।