केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री Piyush Goyal ने ओसाका में कहा कि नियमों में सुधार और सरल KYC मानदंडों से भारत में FDI प्रवाह को तेजी मिलेगी। सरकार 5,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की CCEA मंजूरी सीमा को बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपये करने पर विचार कर रही है। साथ ही घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना का विस्तार नए क्षेत्रों में किया जाएगा।