By Neha Mehta | Feb 07, 2026
राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर (PK) और उनकी पार्टी 'जन सुराज' को देश की सबसे बड़ी अदालत से करारा झटका लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और याचिका को खारिज कर दिया।
प्रशांत किशोर की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए मांग की थी कि बिहार के पूरे चुनाव को रद्द कर दिया जाए। उनका आरोप था कि नीतीश सरकार ने चुनाव आचार संहिता के दौरान महिलाओं को 10-10 हजार रुपये बांटकर वोटरों को लुभाया है। 'जन सुराज' का कहना था कि यह सीधे तौर पर भ्रष्टाचार है और इससे चुनाव की निष्पक्षता खत्म हो गई है।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने प्रशांत किशोर की पार्टी की दलीलों पर पानी फेर दिया। कोर्ट ने जो कहा, वह किसी राजनीतिक झटके से कम नहीं था:
सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर को सलाह दी कि अगर उन्हें अभी भी लगता है कि धांधली हुई है, तो वे पटना हाई कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करना हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जेरेड लेटो के 'स्केलेटर' की तरह प्रशांत किशोर ने भी सत्ता के खेल में एक "एग्रेसिव" चाल चली थी, लेकिन न्यायपालिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव का फैसला मैदान में होता है, अदालत में नहीं। अब देखना होगा कि पीके अपनी रणनीति में क्या बदलाव लाते हैं।