By जे. पी. शुक्ला | Nov 03, 2025
प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना पूरे भारत के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र किसान को लगातार तीन किस्तों में ₹6000 की रकम मिलती है। प्रत्येक किस्त में 2000 रुपये सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से भेजे जाते हैं। कुछ लाभार्थियों के नाम विभिन्न कारणों से पीएम किसान अस्वीकृत सूची में आ सकते हैं। इसका मतलब है कि जब तक विसंगति या त्रुटि का समाधान नहीं हो जाता, किसान लाभार्थी को कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। अस्वीकृति के सामान्य कारणों में शामिल हैं; अमान्य आधार कार्ड नंबर, गलत IFSC कोड, अमान्य या निष्क्रिय बैंक खाते, आयु 18 वर्ष से कम होना। ये मुद्दे ज्यादातर आधिकारिक योजना पोर्टल से किसानों के आवेदनों को अस्वीकार करने का कारण बन रहे हैं।
पीएम किसान आवेदन अस्वीकृति के कई कारण हो सकते हैं। सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर लाभ प्राप्त करने के लिए इन विसंगतियों या त्रुटियों को दूर कर लें। मुख्य सामान्य कारण इस प्रकार हैं:
- गलत IFSC कोड।
- गलत बैंक खाता संख्या।
- आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है।
- आयु 18 वर्ष से कम।
- भूमि की अस्पष्ट तस्वीर।
- KYC सत्यापित नहीं है।
पीएम किसान योजना के तहत कई आवेदन इसलिए खारिज कर दिए गए क्योंकि कई किसान अपात्र थे। हाल ही में सरकार ने 1 करोड़ 38 लाख किसानों को पीएम किसान योजना के लिए अपात्र घोषित कर दिया, क्योंकि उनके नाम करदाताओं की सूची में थे। कर देने वाले किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। सरकार ने अस्वीकृत/अपात्र किसानों के नाम पीएम किसान अस्वीकृत सूची में जोड़ दिए हैं।
किसान नीचे दिए गए चरणों का पालन करके पीएम किसान अस्वीकृत सूची में अपना नाम खोज सकते हैं:
- पीएम किसान वेबसाइट पर लॉग इन करें।
- होम पेज पर, 'डैशबोर्ड' पर क्लिक करें।
- राज्य, ज़िला, उप-ज़िला और गाँव भरें।
- 'दिखाएँ' विकल्प पर क्लिक करें।
- आधार स्थिति में 'अस्वीकृत' विकल्प चुनें।
- पीएम किसान सम्मान निधि अस्वीकृत सूची प्रदर्शित होगी, जिसमें अस्वीकृत लोगों की जानकारी और अस्वीकृति के कारण होंगे।
लाभार्थी पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने भुगतान की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। हालाँकि, यदि किसी लाभार्थी को किस्त की राशि प्राप्त नहीं हुई है तो पीएम किसान अस्वीकृत सूची की जाँच करना और अस्वीकृति के कारणों का पता लगाना आवश्यक है ताकि इसे ठीक किया जा सके और योजना की अगली किस्त प्राप्त की जा सके।
- सरकारी नौकरी वाले किसानों को इस लाभार्थी सूची से हटाया जाएगा।
- आईटीआर दाखिल करने वाले किसानों को भी सूची से हटाया जा सकता है।
- जे. पी. शुक्ला