By रेनू तिवारी | Aug 17, 2024
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विकासशील देशों, खासकर खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर वैश्विक अनिश्चितताओं के प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। वर्चुअल रूप से आयोजित तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में बोलते हुए मोदी ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में इन देशों का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
कोविड-19 से परे चुनौतियां
पीएम मोदी ने कहा कि जबकि दुनिया अभी भी कोविड-19 के प्रभावों से उबर रही है, चल रहे भू-राजनीतिक तनावों ने कई देशों के विकास पथ को और जटिल बना दिया है। उन्होंने कहा, "हम न केवल जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं हैं।"
आतंकवाद और तकनीकी विभाजन को संबोधित करते हुए
प्रधानमंत्री ने आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के लगातार खतरों के बारे में भी चेतावनी दी। उन्होंने बढ़ते तकनीकी विभाजन और तकनीकी प्रगति से संबंधित नई आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के उभरने पर प्रकाश डाला।
वैश्विक शासन में सुधार का आह्वान
प्रधानमंत्री ने मौजूदा वैश्विक शासन और वित्तीय संस्थाओं की आलोचना करते हुए कहा कि वे 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहे हैं। उन्होंने विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच के रूप में वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान, देश का एजेंडा ग्लोबल साउथ की अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं के साथ संरेखित था।
एकता ताकत के रूप में
अपनी टिप्पणी के समापन पर, मोदी ने ग्लोबल साउथ देशों के बीच एकता के महत्व पर जोर दिया और कहा कि यह सामूहिक ताकत उन्हें एक नई दिशा में मार्गदर्शन करेगी। उन्होंने कहा, "वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट एक ऐसा मंच है जहां हम उन लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को आवाज देते हैं जिनकी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।"