Prabhasakshi NewsRoom: Salary बढ़ाइये सिर्फ मुनाफा मत कमाइये, कंपनियों को दोटूक संदेश देते हुए कर्मचारियों के हक में खुद PM Modi ने बुलंद की आवाज

By नीरज कुमार दुबे | Nov 20, 2026

महंगाई से जूझती जनता की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ने खुद कंपनियों से पूछा है कि सैलरी कब बढ़ाओगे। यही नहीं, बायोडाटा लेकर घूमते युवाओं की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कंपनियों से पूछा है कि नौकरियां कब बढ़ाओगे? हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा, ''भैया, सरकार ने आपको टैक्स में इतनी बड़ी राहत दी, कॉरपोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया, लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचाने के लिए 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को इनकम टैक्स से मुक्त कर दिया, GST में सुधार किए, कारोबार करना आसान बनाया, लेकिन आपने अपने कर्मचारियों के लिए क्या किया? क्या उनकी सैलरी बढ़ाई? क्या आपने अपनी कंपनियों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए? आखिर सरकार की ओर से दी जा रही राहत का फायदा आपके यहां काम करने वाले कर्मचारियों तक क्यों नहीं पहुंच रहा?'' देखा जाये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत के सामने यही सवाल रखकर एक ऐसी बहस छेड़ दी है, जिसका सीधा संबंध देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों से है।

हम आपको बता दें कि दिल्ली में FICCI के 100वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री का यह अंदाज उद्योगपतियों के लिए किसी स्पष्ट संदेश से कम नहीं था। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 में बेसिक कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत किया गया। सरकार ने कारोबारियों को निवेश और विस्तार के लिए बेहतर माहौल देने के उद्देश्य से कई बड़े फैसले किए। इतना ही नहीं, 12 लाख रुपये तक की आय को इनकम टैक्स से मुक्त करने का फैसला भी लिया गया, ताकि आम लोगों की क्रय शक्ति बढ़े और बाजार में मांग का विस्तार हो।

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लेकिन प्रधानमंत्री का सवाल था कि जब सरकार ने अपनी तरफ से इतनी बड़ी राहत दी, तो कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए क्या किया? क्या कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई? क्या युवाओं के लिए नई नौकरियां पैदा की गईं? उनका जवाब भी उन्होंने खुद दिया- नहीं! कंपनियों का रवैया यही है कि मोदी जी, आप अपना काम कीजिए, हम बाद में देखेंगे।

देखा जाये तो प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी उन कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो हर महीने अपनी मेहनत, समय और प्रतिभा से कंपनियों की तरक्की में योगदान देते हैं। किसी भी कंपनी की सफलता केवल उसके मालिकों, निवेशकों या प्रबंधन की उपलब्धि नहीं होती। उसके पीछे उन कर्मचारियों का भी पसीना होता है, जो अपने निर्धारित समय से आगे बढ़कर काम करते हैं, लक्ष्य पूरा करने के लिए दबाव झेलते हैं और कंपनी के कारोबार को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जब सरकार की नीतियों से उद्योग जगत को राहत मिलती है, तो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार दिखाई देना चाहिए।

मोदी ने उद्योगपतियों को यह भी याद दिलाया कि टैक्स रिफंड की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। पहले जहां रिफंड मिलने में कई महीने लग जाते थे, अब यह प्रक्रिया काफी तेज हुई है। GST सुधारों के कारण अनेक उत्पादों पर टैक्स का बोझ कम हुआ है। इससे बाजार में मांग बढ़ने और उद्योगों को सीधा लाभ मिलने की संभावना मजबूत हुई है। लेकिन इस आर्थिक गतिविधि का लाभ केवल कंपनियों के खातों और मुनाफे तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

देखा जाये तो प्रधानमंत्री का संदेश केवल वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने उद्योग जगत से उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने, आयात पर निर्भरता घटाने और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का आह्वान भी किया। उनका कहना था कि 140 करोड़ लोगों का विशाल घरेलू बाजार उद्योगों के लिए सुविधा जरूर है, लेकिन इसे गुणवत्ता से समझौता करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। भारतीय उपभोक्ताओं को भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उत्पाद मिलने चाहिए।

साथ ही FICCI के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के सामने अगले 20 वर्षों का लक्ष्य रखते हुए हर दीर्घकालिक निवेश निर्णय में 'India First' को आधार बनाने की अपील की। लेकिन इस पूरे संबोधन का सबसे सीधा संदेश देश के नौकरीपेशा वर्ग के लिए था कि आर्थिक विकास का फायदा उस कर्मचारी तक भी पहुंचना चाहिए, जिसकी मेहनत से कंपनी का विकास संभव होता है। देखा जाये तो कंपनियों के लिए अब सवाल सिर्फ कारोबार बढ़ाने और मुनाफा कमाने का नहीं, बल्कि उस विकास में अपने कर्मचारियों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का भी है। आखिर जब कंपनी आगे बढ़ती है, तो उसके कर्मचारी की जिंदगी भी आगे बढ़नी चाहिए।

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