By अंकित सिंह | Mar 10, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठक की, जिसमें एलपीजी आपूर्ति की समीक्षा की गई और ईरान के साथ चल रहे युद्ध से उत्पन्न होने वाली संभावित बाधाओं का आकलन किया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच, केंद्र सरकार ने मंगलवार को घरेलू ईंधन बाजार को संभावित व्यवधानों से बचाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी एक्ट) लागू किया।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि एक नियंत्रण आदेश जारी किया गया है जिसमें रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) उत्पादन बढ़ाने और देश भर में खाना पकाने की गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख हाइड्रोकार्बन धाराओं को एलपीजी पूल में डालने का निर्देश दिया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड ने कहा कि वैश्विक ईंधन आपूर्ति को प्रभावित करने वाली वर्तमान भू-राजनीतिक बाधाओं को देखते हुए, एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपभोक्ताओं तथा अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे आवश्यक गैर-घरेलू क्षेत्रों के लिए इसकी उपलब्धता को प्राथमिकता देने के लिए कदम उठाए गए हैं। अन्य गैर-घरेलू क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों की समीक्षा तेल विपणन कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक समिति द्वारा की जाएगी और योग्यता, आवश्यकता और उत्पाद की उपलब्धता के आधार पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से कुछ दिनों के लिए व्यावसायिक सिलेंडरों पर प्रतिबंध लगाने का दिशानिर्देश जारी किया गया है। 21 से 25 दिनों के बीच सिलेंडर बुकिंग के संबंध में भी एक सलाह जारी की गई है। उन्होंने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आज शाम सभी तेल कंपनियों के साथ बैठक बुलाई है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने एलपीजी की उपलब्धता से संबंधित आंकड़े मांगे हैं।
खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लिखे पत्र में कहा गया है कि अधिकारी, मुख्यमंत्री और मंत्री हरियाणा में गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। राज्य के सभी उपायुक्तों और डीएफसी को गैस सिलेंडरों से संबंधित दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राजस्थान होटल एसोसिएशन फेडरेशन के गजेंद्र लूनीवाल ने कहा कि होटल मालिकों में तनाव बढ़ रहा है और सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। सिलेंडर न मिलने पर होटल और रेस्तरां ठप्प हो जाएंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति में होटल मालिक अपना खर्च कैसे चला पाएंगे।