Parliament Budget Session 2026 | संसद पहुंचे पीएम मोदी, अपने संबोधन में कहा- विकसित भारत 2047 के लिए अगले 25 साल का अहम पड़ाव शुरू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट सत्र की शुरुआत के अवसर पर संसद पहुंचे। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी बजट के महत्व और देश की आर्थिक दिशा पर विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह बजट सत्र केवल एक वार्षिक वित्तीय लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

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पीएम मोदी ने कहा कि कल राष्ट्रपति का भाषण 140 करोड़ भारतीयों के भरोसे को दिखाता है और उनकी क्षमताओं और आकांक्षाओं, खासकर युवाओं की आकांक्षाओं को बताता है। उन्होंने कहा कि इस भाषण ने 2026 सत्र की शुरुआत में सभी सांसदों को मार्गदर्शन दिया है, और विश्वास जताया कि सांसद राष्ट्रपति द्वारा बताई गई उम्मीदों को गंभीरता से लेंगे।

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पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं, "21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। यह अगले चौथाई हिस्से की शुरुआत है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए, इन 25 सालों का महत्वपूर्ण चरण शुरू हो गया है। सदी के इस दूसरे चौथाई हिस्से का पहला बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की पहली वित्त मंत्री हैं, देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं जो लगातार 9वीं बार संसद में बजट पेश कर रही हैं। यह देश के संसदीय इतिहास में एक गौरवशाली क्षण के रूप में दर्ज हो गया है।"

प्रधानमंत्री के संबोधन ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का विजन दीर्घकालिक है। अब सभी की निगाहें वित्त मंत्री के पिटारे पर टिकी हैं कि वह 'विकसित भारत' के इस दूसरे चरण की नींव कैसे रखती हैं।

वास्तविक आर्थिक विकास अक्सर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमानों से अधिक होता है

भारत की आर्थिक वृद्धि अक्सर आर्थिक सर्वेक्षण में बताए गए अनुमानों से ज़्यादा रही है। 2025-26 के लिए, GDP में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो बजट से पहले के 6.3-6.8 प्रतिशत के अनुमान से अधिक है। 2023-24 में, अर्थव्यवस्था में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो सर्वेक्षण के 6-6.8 प्रतिशत के पूर्वानुमान से काफी अधिक है। इस बीच, 2024-25 में वृद्धि 6.5 प्रतिशत रही, जो 6.5-7 प्रतिशत की अनुमानित सीमा के करीब है।

बीमा क्षेत्र दीर्घकालिक सुधार चाहता है

बजट आने के साथ, बीमा उद्योग अल्पकालिक आवंटन या कर प्रोत्साहनों से आगे बढ़कर स्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक सुधारों की तलाश कर रहा है। हितधारक बीमा पैठ बढ़ाने, सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करने और जीवन, स्वास्थ्य और MSME-संबंधित उत्पादों में जोखिम सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।