PM मोदी बोले- नकली समाजवादियों में ठहरा हुआ था विकास का पानी, वो सिर्फ अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार अपने चरम पर है। इन सब के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से जन चौपाल को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि 2017 से पहले, उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में, उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य मानवी की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं रहा। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे, अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानती है। हमारा मंत्र है- सबका-साथ, सबका-विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए बीजेपी की सरकार में भाई-भतीजावाद और तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं है। अपनी वर्चुअल रैली में मोदी ने कहा कि जब पीएम आवास योजना में घर मिलता है तो हर गरीब को घर मिलता है, उसकी जाति, उनका पंथ उसका क्षेत्र नहीं देखा जाता है। जब उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन मिलता है तो माताओं-बहनों से जाति नहीं पूछी जाती है। हमारी सरकार में जब मुफ्त राशन मिलता है तो किसी भी बिरादरी, किसी का समाज, कौन क्या है ये कुछ नहीं पूछा जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में योगी जी की सरकार का प्रयास रहा है कि विकास कुछ इलाकों तक ही सीमित ना रहे। इसी सोच के साथ हमारी सरकार मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा जैसे शहरों में भी कनेक्टिविटी बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के इस अमृत काल में हमने उत्तर प्रदेश को लेकर कई सपने देखे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले 25 वर्षों में जब देश आजादी के 100 साल पूरे करे तो यूपी विकास की सुनहरी गाथा के साथ अपना परचम लहराए।

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प्रधानमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों को अपनाते हुए हर किसान का सम्मान, ये हमारा ध्येय है। पहले की सरकारों में यूरिया खाद के लिए यूपी के किसानों ने लाठियां तक खायी हैं। जिन्होंने किसानों को ये दिन दिखाए थे वे कभी किसानों का भला नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ किसानों को धोखा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और यूपी की भाजपा सरकार अपने किसान भाइयों के सम्मान और उनका अधिकार वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले पांच साल में गन्ना किसानों को डेढ़ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया है। इतना तो पहले की दो सरकारों में मिलाकर नहीं किया गया है।