By जे. पी. शुक्ला | Nov 21, 2026
देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों (Artisans and Craftspeople) को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके पारंपरिक कौशल को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana) संचालित की जा रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के अंतर्गत चलने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन कामगारों को बिना किसी गारंटी के सस्ता ऋण, आधुनिक टूलकिट और कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है जो अपने हाथों और औजारों के बल पर स्वरोजगार चलाते हैं।
योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है:
- कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के तौर पर पहचान दिलाना ताकि वे स्कीम के तहत सभी फायदे उठाने के लायक बन सकें।
- उनकी स्किल को बेहतर बनाने के लिए स्किल अपग्रेडेशन देना और उन्हें ज़रूरी और सही ट्रेनिंग के मौके देना।
- उनकी काबिलियत, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए बेहतर और मॉडर्न टूल्स के लिए मदद देना।
- जिन लोगों को फायदा मिलना है, उन्हें बिना किसी गारंटी के क्रेडिट तक आसान पहुँच देना और इंटरेस्ट में छूट देकर क्रेडिट की लागत कम करना।
- इन विश्वकर्माओं को डिजिटल रूप से मज़बूत बनाने के लिए डिजिटल ट्रांज़ैक्शन के लिए इंसेंटिव देना।
- ग्रोथ के नए मौके पाने में मदद करने के लिए ब्रांड प्रमोशन और मार्केट लिंकेज के लिए एक प्लेटफॉर्म देना।
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इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार करने वाले उन कारीगरों को मिलता है जो निम्नलिखित पारंपरिक व्यवसायों (Trades) में से किसी एक से जुड़े हैं, जैसे -
- लकड़ी और निर्माण कार्य: बढ़ई (Carpenter), नाव बनाने वाले (Boat Maker), राजमिस्त्री (Mason)।
- धातु और पत्थर का काम: लोहार (Blacksmith), अस्त्रकार (Armourer), ताला बनाने वाले (Locksmith), हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, मूर्तिकार/पत्थर तराशने वाले।
- आभूषण और मिट्टी कला: सुनार (Goldsmith), कुम्हार (Potter)।
- चमड़ा और कपड़ा उद्योग: मोची/जूता कारीगर (Cobbler), दर्जी (Tailor), धोबी (Washerman)।
- अन्य पारंपरिक सेवाएं: नाई (Barber), मालाकार (Garland Maker), टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक) और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए (अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है)।
- एक परिवार (पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे) से केवल एक ही सदस्य इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकता है।
- केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- आवेदक ने पिछले 5 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी समान क्रेडिट-आधारित योजना (जैसे PMEGP, PM SVANidhi या मुद्रा ऋण) के तहत ऋण न लिया हो।
योजना के तहत कितनी और क्या-क्या मदद मिलती है?
पीएम विश्वकर्मा योजना केवल ऋण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कारीगरों को चौतरफा सहायता प्रदान करती है:
- बिना गारंटी ₹3 लाख तक का सस्ता ऋण: कारीगरों को बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे (Collateral-Free) मात्र 5% की रियायती वार्षिक ब्याज दर पर कुल ₹3 लाख तक का 'उद्यम विकास ऋण' दो चरणों में मिलता है:पहली किस्त: ₹1 लाख तक का ऋण, जिसे 18 महीनों में चुकाना होता है। दूसरी किस्त: पहली किस्त का समय पर भुगतान करने और डिजिटल लेनदेन अपनाने पर ₹2 लाख तक का अतिरिक्त ऋण, जिसकी पुनर्भुगतान अवधि 30 महीने होती है।
- टूलकिट खरीदने के लिए ₹15,000 की आर्थिक सहायता: कौशल सत्यापन (Skill Assessment) पूरा होने के बाद आधुनिक औजार खरीदने के लिए ₹15,000 का ई-वाउचर (e-RUPI) दिया जाता है।
- प्रशिक्षण और ₹500 प्रतिदिन का वजीफा (Stipend): कारीगरों को 5 से 7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और इच्छुक उम्मीदवारों को 15 दिनों का उन्नत (Advanced) प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन ₹500 का भत्ता सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है।
- डिजिटल लेनदेन पर प्रोत्साहन (Incentive): यूपीआई (UPI) या डिजिटल माध्यम से लेनदेन करने पर प्रति ट्रांजैक्शन ₹1 (महीने में अधिकतम 100 लेनदेन पर ₹100 तक) का नकद प्रोत्साहन मिलता है।
- आधिकारिक पहचान और मार्केटिंग सहायता: लाभार्थी को 'पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र' और आईडी कार्ड मिलता है। साथ ही उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (जैसे GeM पोर्टल) पर बिक्री के लिए मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जाता है।
इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह निशुल्क है। कारीगर घर बैठे अकेले ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते, बल्कि उन्हें अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए पंजीकरण कराना होता है।
- आधार कार्ड (जिससे मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है)।
- बैंक पासबुक (खाता विवरण के लिए)।
- राशन कार्ड (यदि राशन कार्ड नहीं है, तो परिवार के सभी सदस्यों के आधार विवरण)।
पंजीकरण के बाद ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा व्यवसाय का सत्यापन किया जाता है, जिसके बाद लाभार्थी को प्रशिक्षण और ऋण की सुविधा प्राप्त होती है।
- जे. पी. शुक्ला