By कमलेश पांडे | May 05, 2026
केंद्र में विगत बारह वर्षों से सत्तारूढ़ 'भारतीय जनता पार्टी' ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में निर्णायक जीत दर्ज करके जनसंघ के संस्थापक और बंगाल मूल के दूरदर्शी हिंदूवादी राजनेता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अद्भुत श्रद्धांजलि दी है। सच कहूं तो आरएसएस के इस सुप्रसिद्ध सिपाही का कश्मीर में दिया हुआ सियासी बलिदान व्यर्थ नहीं गया। खासकर यह उपलब्धि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर भाजपा द्वारा उसे दिया हुआ बहुमूल्य वैचारिक तोहफा है।
इस शुभ घड़ी को दिखलाने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, भाजपा के राष्ट्रीय अध्ययन नितिन नवीन की सूझबूझ और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सियासी तेवरों का भी अहम योगदान है। वहीं, हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेताओं उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व सरमा के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं, पश्चिम बंगाल के राजनेता सुवेन्दु अधिकारी, दिलीप बोस जैसे कर्मठ नेताओं और भाजपा के 'बलिदानी' कार्यकर्ताओं के अथक संघर्ष का प्रतिफल है।
देखा जाए तो यह भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं और उनका हौसलाअफजाई करते रहने वाले स्थानीय और बाहरी नेताओं के संयुक्त प्रयासों का सकारात्मक नतीजा है, जिसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं। बंगलादेश की हिन्दू विरोधी मानसिकता और ग्रेटर बंगलादेश की थ्योरी ने पूर्वी भारत के हिंदुओं को इस कदर भयभीत कर दिया है कि अब उनके पास भाजपा के नेतृत्व में गोलबंद होने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लिहाजा, पहले कलिंग यानी उड़ीसा, फिर अंग यानी बिहार और अब बंग यानी पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत और भगवा की बुलंदी बहुत कुछ राजनीतिक चुगली करती है, जिसे समझने, और जनमानस को समझाने की जरूरत है।
दिल्ली एनसीआर में बसे पूर्वी भारत के कर्तव्यनिष्ठ आरएसएस/भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं की मानें तो यह उनके सामूहिक प्रयासों की विजय हैजो अनवरत रूप से जारी अथक जनसंघर्षों और कार्यकर्ताओं के बलिदानों की वजह से मिली है। लिहाजा इसके राजनीतिक निहितार्थ केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति, संघीय ढांचे और विपक्ष की रणनीति पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। वहीं, निकट भविष्य में पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया तक में इसकी अनुगूंज सुनाई पड़ेगी।
लिहाजा, इस अभूतपूर्व विजय के प्रमुख राजनीतिक निहितार्थ/मायने इस प्रकार होंगे—
पश्चिम बंगाल लंबे समय तक वामपंथ और बाद में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहां भाजपा की जीत यह संकेत देगी कि पार्टी अब हिंदी पट्टी से आगे निकलकर पूर्वी भारत में स्थायी राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। इससे ओडिशा, असम और पूर्वोत्तर में भाजपा की पकड़ और मजबूत होगी। अन्य राज्यों में विस्तार भी होगा।
ममता बनर्जी विपक्षी राजनीति की सबसे आक्रामक नेताओं में मानी जाती रही हैं। बंगाल में हार होने पर उनकी “राष्ट्रीय विकल्प” वाली छवि को गहरा झटका लगेगा। इंडिया गठबंधन की राजनीति में उनका प्रभाव कम हो सकता है और विपक्ष का नेतृत्व पुनः बिखर सकता है। जबकि राहुल गांधी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि उनकी टांग खींचने वाले सारे क्षेत्रीय नेता उनकी सटीक रणनीति से सियासी धूल फांकने को अभिशप्त हुए। इससे भविष्य में कांग्रेस लाभान्वित होगी।
पश्चिम बंगाल में पहले ही चुनाव भाजपा बनाम तृणमूल तक सिमटता दिख रहा है। भाजपा की जीत होने पर यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस और वामदलों की पारंपरिक राजनीति बंगाल में अप्रासंगिक हो चुकी है।
भाजपा ने बंगाल में राष्ट्रवाद, सीमा सुरक्षा, घुसपैठ, नागरिकता और हिंदू पहचान के मुद्दों को कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़कर चुनावी रणनीति बनाई है। यदि यह सफल होती है, तो पार्टी इस मॉडल को अन्य राज्यों में भी और आक्रामक रूप से लागू करेगी।
बंगाल लंबे समय तक वैचारिक राजनीति, वामपंथी विमर्श और क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति के लिए जाना जाता रहा है। भाजपा की जीत यह संकेत देगी कि बंगाल की राजनीति अब वैचारिक संघर्ष से निकलकर राष्ट्रीय ध्रुवीकरण और पहचान-आधारित राजनीति की ओर बढ़ रही है।
भाजपा द्वारा बंगाल जीत से 2029 लोकसभा चुनाव के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी। बंगाल की 42 लोकसभा सीटें राष्ट्रीय सत्ता संतुलन में बेहद महत्वपूर्ण हैं। भाजपा यह संदेश दे सकेगी कि उसका विस्तार अब दक्षिण और पूर्व भारत तक स्थायी रूप से हो चुका है।
पश्चिम बंगाल में भाजपा का संगठन वर्षों तक कमजोर माना जाता था। यदि पार्टी सत्ता तक पहुंचती है, तो यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के दीर्घकालिक कैडर विस्तार मॉडल की बड़ी सफलता मानी जाएगी। सोशल और वैचारिक स्तर पर संघ की पैठ को भी मजबूती मिलेगी।
अब तक बंगाल और केंद्र सरकार के संबंध अक्सर टकरावपूर्ण रहे हैं। भाजपा सरकार बनने पर केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बढ़ेगा, जिससे निवेश, बुनियादी ढांचे और केंद्रीय परियोजनाओं को गति मिल सकती है। हालांकि विपक्ष इसे “संघीय ढांचे के केंद्रीकरण” के रूप में भी प्रस्तुत कर सकता है।
सीमा पार घुसपैठ, एनआरसी-सीएए, बांग्लादेश सीमा और जनसांख्यिकीय बदलाव जैसे मुद्दे बंगाल की राजनीति के केंद्र में आ जाएंगे। भाजपा की जीत इन मुद्दों को राष्ट्रीय बहस में और प्रमुख बना सकती है।
निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत केवल सरकार बदलने की घटना नहीं होगी, बल्कि यह भारतीय राजनीति में “पूर्वी भारत के वैचारिक परिवर्तन” का प्रतीक मानी जाएगी।
- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक