By अंकित सिंह | May 05, 2022
अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर लगातार विकास के नए आयाम को हासिल कर रहा है। वह मुख्य धारा की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। इन सब के बीच आज जम्मू कश्मीर को लेकर परिसीमन आयोग की ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए सीटों का परिसीमन तय किया गया था और इसकी जिम्मेदारी परिसीमन आयोग को दी गई थी। दरअसल, जम्मू कश्मीर पर तीन सदस्य परिसीमन आयोग में अपना कार्यकाल खत्म होने के 1 दिन पहले केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीटों के पुनर्निर्माण से संबंधित अपने अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 7 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में कुल विधानसभा की सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी।
जिन 7 विधानसभा सीटों की बढ़ोतरी की गई है उनमें 6 सीट जम्मू के हिस्से में आएंगे जबकि एक सीट कश्मीर में जाएगा। वर्तमान में जम्मू रीजन में 37 सीटें हैं जबकि कश्मीर क्षेत्र में 46 सीटें हैं। इस प्रस्ताव के लागू हो जाने के बाद जम्मू रीजन में कुल सीटों की संख्या 43 हो जाएगी जबकि कश्मीर डिवीजन में 47 हो जाएगी। परिसीमन आयोग में पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीट आरक्षित की हैं। इनमें से से जम्मू रीजन में है जबकि तीन कश्मीर संभाग में है। जम्मू कश्मीर में इससे पहले 1995 में परिसीमन हुआ था उस वक्त जम्मू कश्मीर में 12 जिले और 58 तहसील थी। अब केंद्र शासित प्रदेश में 20 जिले हैं जबकि तहसीलों की संख्या बढ़कर 270 हो गई।