By अंकित सिंह | Oct 11, 2024
दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर सियासत का अंत होता दिखाई दे रहा है। आज आधिकारिक तौर पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को 6, फ्लैगस्टाफ रोड पर सिविल लाइंस आवास आवंटित किया है। लोक निर्माण विभाग के उप सचिव (आवंटन) के एक आधिकारिक आदेश में कहा कि आबंटन निदेशक, लोक निर्माण विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री आतिशी को निम्नलिखित लोक निर्माण विभाग जनरल पूल बंगले की पेशकश करते हुए प्रसन्न हैं।
पत्र में आगे कहा गया है कि मुख्यमंत्री को अधिसूचना जारी होने के आठ दिनों के भीतर बंगले की स्वीकृति जमा करनी होगी, वहीं आतिशी को आधिकारिक आवास पर कब्जा करने के 15 दिनों के भीतर वह आवास खाली करना होगा जिसमें वह वर्तमान में रह रही हैं। इससे पहले शुक्रवार को, आम आदमी पार्टी (आप) ने तस्वीरें साझा कीं, जिसमें आतिशी अपने कालकाजी आवास पर अपने सामान के पैक डिब्बों से घिरी हुई फाइलों पर हस्ताक्षर करती दिख रही हैं। इससे एक दिन पहले पार्टी ने दावा किया था कि उनसे राष्ट्रीय राजधानी में 6, फ्लैग स्टाफ रोड बंगले को "जबरन खाली" कराया गया था।
केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास 4 अक्टूबर को खाली किया था। आतिशी इस आवास में 7 अक्टूबर को शिफ्ट हुई थीं। लेकिन 8 अक्टूबर को दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष सचिव को पत्र लिखकर चाबी सौंपने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसका मतलब है कि केजरीवाल ने अपना आवास खाली किया ही नहीं था।
इसके बाद 9 अक्टूबर का दिन आता है। आतिशी के समान को घर से बाहर निकाल कर इसे पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्यों मुख्यमंत्री आतिशी का सामान बाहर करके आवास को सील किया गया? दरअसल, आरोप है कि इस बंगले को विधिवत तरीके से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हैंडोवर नहीं किया गया। इतना ही नहीं, उससे पहले ही मुख्यमंत्री आतिशी का सामान इस बंगले में पहुंचा दिया गया। आरोप लग रहा है कि केजरीवाल के बंगला खाली करने के बाद यह आतिशी को अभी अलॉट भी नहीं किया गया था। आवास किसको अलॉट करना है, इसका अधिकार पीडब्ल्यूडी के पास होता है।