Poorvottar Lok: अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने बागियों पर की बड़ी कार्रवाई, 28 नेताओं को किया निलंबित

By रेनू तिवारी | May 10, 2024

Prabhasakshi News Network के खास कार्यक्रम Poorvottar Lok में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने उन 27 असंतुष्ट पार्टी नेताओं को मंगलवार को निष्कासित कर दिया, जिन्होंने टिकट नहीं दिये जाने के बाद राज्य में 19 अप्रैल को पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ा था। पूर्वोत्तर के तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बुधवार को कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की उस टिप्पणी को ‘‘नस्लवादी और विभाजनकारी’’ बताते हुए निंदा की, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘‘पूर्व के लोग चीनियों की तरह दिखते हैं।’’ असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि टिप्पणी से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।


अरुणाचल प्रदेश

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने उन 27 असंतुष्ट पार्टी नेताओं को मंगलवार को निष्कासित कर दिया, जिन्होंने टिकट नहीं दिये जाने के बाद राज्य में 19 अप्रैल को पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ा था। भाजपा की राज्य अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति के अध्यक्ष तार तारक ने कहा कि नेताओं को छह साल के लिए निष्कासित किया गया है। निष्कासित नेताओं ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के नेतृत्व वालीनेशनल पीपुल्स पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के टिकट पर और निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ा था। निष्कासित किए गए कुछ प्रमुख नेताओं में दिरांग से चुनाव लड़ने वाले येशी त्सेवांग, वांग्डी दोरजी खिरमी (कलाकटंग), तेनजिंग निम्या ग्लो (थ्रिजिनो-बुरागांव), नबाम विवेक (डोइमुख), मायू तारिंग (पॉलिन), डिक्टो येकर (दापोरिजो), अजय मुर्तेम (रागा), ताबा डोनी (डंपोरिजो), गोकर बसर (बसर) और जारकर गामलिन शामिल हैं।


असम

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ओडिशा की सत्ता में आती है तो राज्य के पांच लाख लोगों को अयोध्या के राम मंदिर की मुफ्त तीर्थयात्रा कराई जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने यहां कालीमेला में एक रैली को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) पर मलकानगिरी जिले में गांवों के नाम संख्याओं पर रखने के लिए निशाना साधा। 

 

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पूर्वोत्तर के तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बुधवार को कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की उस टिप्पणी को ‘‘नस्लवादी और विभाजनकारी’’ बताते हुए निंदा की, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘‘पूर्व के लोग चीनियों की तरह दिखते हैं।’’ असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि टिप्पणी से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।  पित्रोदा की भारत के ‘‘पूर्वी हिस्से के लोग चीनी और दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं’’ वाली टिप्पणी से विवाद शुरू हो गया।


मिजोरम

मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने भरोसा जताया है कि उनके राज्य से होकर गुजरने वाली 510 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ नहीं लगाया जाएगा. सीएम ने यह बयान आइजोल में जो रीयूनिफिकेशन ऑर्गनाइजेशन (ZORO) के नेताओं के साथ बैठक के दौरान दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) को कायम रखना जारी रखेगी, जिससे सीमा पार बातचीत आसान हो जाएगी.

 

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इसके अलावा मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा कि राज्य में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल में रिकॉर्ड 52 प्रतिशत बढ़ा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए लालदुहोमा ने शुक्रवार को कहा कि मिजोरम में अप्रैल में जीएसटी संग्रह 108 करोड़ रुपये रहा।


मणिपुर

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि कामजोंग जिले में 5,457 ‘अवैध प्रवासियों’ का पता चला है और उनके निर्वासन के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ‘एक्स’ पर लिखा कि 5,173 लोगों के बायोमेट्रिक आंकड़े एकत्रित कर लिए गए हैं। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘फाइकोह, हुइमी थाना/सांगकलोक शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोगों का बायोमेट्रिक विवरण प्राप्त किया जा रहा है।’’ 


मणिपुर के इंफाल में प्रतिबंधित संगठन ‘नेशनल रिवोल्यूशनरी फ्रंट ऑफ मणिपुर’ के एक कैडर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। 


मेघालय

मेघालय के पूर्वी जयंतिया जिले में परित्यक्त कोयले की 26 हजार ‘रैट होल ’ खदानों में से एक को भी प्रतिबंध के आदेश के बावजूद बंद नहीं किया गया है जिनसे मनुष्यों के साथ-साथ मवेशियों पर भी मौत का खतरा मंडरा रहा है। मेघालय उच्च न्यायालय को यह जानकारी उसके द्वारा गठित समिति ने दी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने करीब 10 साल पहले मेघालय में ‘रैटहोल’ खदानों और कोयले के परिवहन पर रोक लगा दी थी।


त्रिपुरा

त्रिपुरा के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति प्रणाली लागू की जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि शिक्षकों की उपस्थिति रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इस प्रणाली को अपनाया जाएगा। 



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