झारखंड: सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की वैधता तय करने में हाई कोर्ट की देरी पर हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा की गई देरी के खिलाफ याचिका का निपटारा कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 3 मई को अपना फैसला सुनाया था, इसलिए तत्काल याचिका निरर्थक हो गई है और उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी अलग विशेष अनुमति याचिका पर अगले सप्ताह विचार किया जाएगा। सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए।

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3 मई को, झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सोरेन की याचिका खारिज कर दी, जिसके कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट 6 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी में फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

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उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि सोरेन ने राजनीतिक प्रतिशोध का हौव्वा खड़ा करके अपने लिए जो गड़बड़ी पैदा की है, उसे वह दूर नहीं कर सकते। सोरेन ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाने में उच्च न्यायालय की देरी का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था और 29 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था।

 अवैध खनन मामले के साथ-साथ रांची में एक कथित भूमि घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लिए सोरेन की जांच की जा रही थी। उन्हें 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। दोनों मामलों की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि लगभग 8.5 एकड़ की संपत्ति अपराध की आय है।