राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए एक बार फिर से निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। दरअसल, दिल्ली सरकार ने बुधवार को प्रतिबंध हटाने का निर्णय किया था लेकिन कोर्ट ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए फिर से प्रतिबंध लगा दिया। जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। इसके अलावा बात किसानों की करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर कानून बनने से पूरे देश के किसानों को लाभ होगा और अंत में बात आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण की करेंगे। जिस पर विचार करने के लिए केंद्र तैयार है। 

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में अगले आदेश तक निर्माण गतिविधियों पर फिर से रोक लगा दी। वायु गुणवत्ता में सुधार और श्रमिकों को हो रही परेशानी की वजह से सोमवार को निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों से प्रतिबंध हटा दिया गया था। दिल्ली सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों को 29 नवंबर से फिर से खोलने का बुधवार को फैसला किया। लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद निर्माण एवं तोड़फोड़ की गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है।दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि हमने निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। पुन: प्रतिबंध लागू करने से श्रमिकों को असुविधा होगी इसलिए हम उन्हें वित्तीय सहायता मुहैया कराएंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए और उन्होंने श्रमिकों को पांच-पांच हजार रुपए देने का ऐलान किया है। 

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अभी समाप्त नहीं होगा किसान आंदोलन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि मैं 7,000 किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बिना किसी विवाद के अपनी जमीन दे दी। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी किसानों की बात कही। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी जिसमें तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है।वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार लगातार किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन अभी समाप्त होने वाला नहीं है। सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाए। 

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EWS आरक्षण पर फिर होगा विचार

केंद्र सरकार ने नीट काउंसलिंग में आर्थिक कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण के लिए तय मानदंड पर फिर से विचार करने की सहमति जताई है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए मानदंड तय करने के वास्ते एक समिति गठित की जाएगी और समिति को यह काम करने के लिए चार हफ्तों का वक्त लगेगा।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट में पहले दिए आश्वासन के अनुसार नीट काउंसिलिंग और चार हफ्तों के लिए स्थगित की जाती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिसमें मौजूदा अकादमिक वर्ष के लिए नीट-पीजी में चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र तथा मेडिकल काउंसिलिंग कमिटी के 29 जुलाई के नोटिस को चुनौती दी गई है।