By अंकित सिंह | Jun 26, 2026
पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार विधानसभा के मौजूदा सत्र के दौरान 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' (UCC) लागू करने के लिए एक बिल लाने की योजना बना रही है। भाजपा नेताओं के अनुसार, 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' लागू करना पार्टी के 'संकल्प पत्र' के मुख्य वादों में से एक था। पार्टी नेताओं ने संकेत दिया है कि विधानसभा में UCC बिल पेश करना पश्चिम बंगाल सरकार के प्राथमिकता वाले विधायी कदमों में से एक होगा।
पार्टी सूत्रों के अनुसार, अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं का एक वर्ग 'यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड' (समान नागरिक संहिता) की संभावना का स्वागत कर रहा है। वे इसे एक ऐसे उपाय के तौर पर देख रहे हैं जो शादी, तलाक़ और विरासत से जुड़े क़ानूनी अधिकारों को मज़बूत कर सकता है। हालाँकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का मकसद शादी, तलाक़, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों के लिए धर्म से अलग, सभी के लिए एक जैसे सिविल कानून बनाना है। इसके समर्थकों का तर्क है कि एक जैसा कानूनी ढांचा कानून के सामने समानता को बढ़ावा देता है और धर्म-आधारित पर्सनल कानूनों से पैदा होने वाले भेदभाव को खत्म करता है।
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