By अंकित सिंह | Dec 01, 2025
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र को लेकर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की और उस पर सदन में सभी सार्थक चर्चाओं से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि अगर सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए एक भी मुद्दे पर बातचीत करने से इनकार कर दे, तो संसद कैसे चलेगी। पत्रकारों से बात करते हुए, कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती। फिर सदन कैसे चलेगा? उन्हें कम से कम हमारी एक बात तो सुननी चाहिए। अगर 'सर' पर नहीं, तो चुनाव सुधारों या किसी अन्य संबंधित मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। अगर वे किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, तो सदन कैसे चलेगा?
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन बार-बार नारेबाजी हुई, सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसद सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच सदन की कार्यवाही कुल तीन बार स्थगित हुई और लगभग 50 मिनट का ही विधायी कार्य हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 को विचार और पारित करने के लिए सदन में पेश किया।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बार-बार हो रही नारेबाजी के बीच सदन में कहा कि केंद्र सरकार ने 2017 के केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम, विशेष रूप से वित्त अधिनियम 2025 की धारा 121 से 134 में संशोधन किया है। इसे संसद द्वारा पारित किया गया और 2024 में अधिनियमित किया गया। आधे से ज़्यादा राज्यों द्वारा अपने जीएसटी को अद्यतन करने के बाद ये परिवर्तन अक्टूबर 2025 से लागू भी हो गए। लेकिन दुर्भाग्य से मणिपुर में जीएसटी समय पर लागू नहीं हो सका क्योंकि राज्य विधानसभा निलंबित थी। इस बीच, अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे सांसद कृष्ण प्रशांत टेनेटी ने विपक्षी सांसदों से शिष्टाचार बनाए रखने और अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया, जहाँ उनकी बात ठीक से सुनी जा सके।