By रेनू तिवारी | Jul 23, 2026
सरकार ने लोकसभा को बताया कि 17 जुलाई तक कुल 7,99,978 वक्फ संपत्तियों को ‘उम्मीद’ पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार को एक सवाल के लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि इन वक्फ संपत्तियों में से 6,17,102 संपत्तियों को मान्यता दी गई है, वहीं 91,623 वक्फ संपत्तियां अपलोडिंग के अलग-अलग चरण में लंबित हैं। उन्होंने कहा कि 91,253 वक्फ संपत्तियों को सत्यापन के दौरान खारिज कर दिया गया है।
अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह महत्वपूर्ण आंकड़ा पेश किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पोर्टल पर अपलोड की गई कुल संपत्तियों में से 6,17,102 वक्फ संपत्तियों को आधिकारिक रूप से मान्यता दी जा चुकी है।
इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सत्यापन और जांच प्रक्रिया के दौरान 91,253 वक्फ संपत्तियों को नियमों के अनुरूप न पाए जाने पर खारिज कर दिया गया है। वहीं, 91,623 अन्य वक्फ संपत्तियां वर्तमान में अपलोडिंग और जांच के अलग-अलग चरणों में लंबित हैं।
पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने का प्रयास
केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने अपने लिखित उत्तर में दोहराया कि 17 जुलाई 2026 तक दर्ज ये आंकड़े 'उम्मीद' सेंट्रल पोर्टल-2025 के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य देश भर में फैली वक्फ संपत्तियों के सही रिकॉर्ड को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यवस्थित करना है, ताकि किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, गड़बड़ी या विवाद को रोका जा सके।