IDBI Bank की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी Fairfax को बेचने के विरोध में 3 दिसंबर को बैंक हड़ताल

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 19, 2026

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के करीब 2.5 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों ने आईडीबीआई बैंक की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को बेचने के प्रस्ताव के विरोध में तीन दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (एआईबीईए), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (एआईबीओए) और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीईएफआई) से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस हड़ताल का आह्वान किया है। तीनों कर्मचारी संगठनों ने बृहस्पतिवार को जारी संयुक्त बयान में विदेशी निवेशक को आईडीबीआई बैंक बेचने के प्रस्ताव को अनुचित बताते हुए इसके खिलाफ देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की।

यह आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज (यूएफआईओई) की ओर से दिए गए हड़ताल के आह्वान के अनुरूप है। इसमें ऑल इंडिया आईडीबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन शामिल हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 14 अक्टूबर को आईडीबीआई बैंक की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी फेयरफैक्स को बेचने की मंजूरी दी थी।

सौदा पूरा होने पर कनाडा की कंपनी बैंक की प्रवर्तक बन जाएगी। फिलहाल केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की बैंक में कुल मिलाकर करीब 94 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कर्मचारी संगठनों ने कहा कि आईडीबीआई बैंक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये की जमा और 2.5 लाख करोड़ रुपये के ऋण के साथ एक लाभ कमाने वाला संस्थान है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लोगों की बचत को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। संगठनों ने निजी बैंकों के कुप्रबंधन के कारण विफल होने और बाद में पीएसबी द्वारा उनका अधिग्रहण किए जाने के उदाहरण भी दिए। कर्मचारी संगठनों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने के बजाय निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की भी मांग की।

उन्होंने कहा कि बैंक जमा लोगों की बहुमूल्य बचत है और बैंकों का निजीकरण करने का मतलब इस बड़ी बचत को निजी हाथों में सौंपना है। इससे पहले आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों ने प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री के विरोध में दो और तीन नवंबर को दो दिन की हड़ताल की थी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी आईडीबीआई बैंक के मूल्यांकन को लेकर सवाल उठाए हैं।

पार्टी ने इसके विनिवेश को घोटाला बताते हुए बिक्री प्रक्रिया रोकने और पूरे मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि एक विदेशी कंपनी बैंक के ही धन का इस्तेमाल कर सरकार से आईडीबीआई बैंक का अधिग्रहण कर रही है। प्रस्तावित सौदे के तहत फेयरफैक्स सरकार की 30.48 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 26,620 करोड़ रुपये में और एलआईसी की 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 26,440 करोड़ रुपये में खरीदेगी।

यह सौदा चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नियामकीय मंजूरी जरूरी होगी।

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