By अभिनय आकाश | Nov 19, 2026
करोड़ों सब्सक्राइबर्स को फायदा पहुंचाने वाले एक फैसले में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 55 साल तक की उम्र के सदस्यों के लिए न्यूनतम EPF बैलेंस की शर्त को 25% से घटाकर 10% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव के बाद, ये EPF सदस्य अपनी कुल जमा राशि (कॉर्पस) का 90% तक निकाल सकेंगे। इसी आयु वर्ग के लिए पहले EPF से निकासी की सीमा 75% थी। हालांकि, रिटायरमेंट के समय पूरी 100% राशि निकालने की पात्रता पहले जैसी ही बनी रहेगी। आज (गुरुवार, 19 नवंबर, 2026) हुई अपनी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में, EPFO ने नौकरी छूटने के बाद EPF से पैसे निकालने के लिए जरूरी इंतजार की अवधि को भी 12 महीने से घटाकर 2 महीने कर दिया है। इसके अलावा, EPFO ने रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉयीज़ प्रोविडेंट फंड (EPF) से पैसे निकालने के लिए 'सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान' (SWP) को भी मंजूरी दे दी है। हालांकि, EPFO ने एम्प्लॉयीज़ पेंशन स्कीम (EPS) में किसी तरह की बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की है। साथ ही, उसने इस बात पर भी कोई फैसला नहीं लिया है कि क्या वह सभी आवेदकों के लिए उच्च EPS पेंशन मामलों को मंजूरी देगा या नहीं।
EPF सब्सक्राइबर्स को अब 55 साल की उम्र तक अपने कुल EPF फंड का कम से कम 10% हिस्सा बनाए रखना जरूरी है। पहले, EPF योगदान का 25% हिस्सा बनाए रखना पड़ता था। 55 साल की उम्र पूरी होने के बाद रिटायरमेंट, स्थायी विकलांगता, काम करने में असमर्थता, छंटनी, स्वैच्छिक रिटायरमेंट (VRS) या भारत हमेशा के लिए छोड़ने जैसी स्थितियों में, पूरा PF बैलेंस (न्यूनतम बैलेंस सहित) निकाला जा सकता है। AKM ग्लोबल के पार्टनर (टैक्स और वैल्यूएशन) संदीप सहगल ने कहा कि EPFO बोर्ड का आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम बैलेंस को 25% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव कर्मचारियों को अपने फाइनेंस को मैनेज करने में अधिक लचीलापन देगा। इससे वे भारी ब्याज वाले कर्ज लिए बिना अपनी जरूरी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। सहगल कहते हैं, "एक बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, इस बदलाव से पात्र सदस्य अपनी शर्तों के अनुसार, अपने PF बैलेंस का 90% तक हिस्सा निकाल सकेंगे।
EPFO ने नौकरी जाने की स्थिति में समय-सीमा को 12 महीने से घटाकर 2 महीने करने के अपने पहले के फैसले को वापस ले लिया है। पुराने नियम के अनुसार, बेरोजगारी की स्थिति में 75% PF बैलेंस (जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी का योगदान तथा उस पर मिला ब्याज शामिल है) तुरंत निकाला जा सकता था। बाकी बचे 25% को एक साल बाद निकाला जा सकता था।