By अभिनय आकाश | Mar 05, 2024
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,04,918 करोड़ रुपये के कुल व्यय वाला बजट पेश किया, जिसमें 'स्कूल ऑफ ब्रिलियंस' और 'स्कूल ऑफ हैप्पीनेस' के लिए विशेष प्रस्ताव शामिल हैं। हालाँकि, आप सरकार के बजट में राज्य में महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति माह का प्रस्ताव नहीं था, एक ऐसी छूट जिसकी उम्मीद दिल्ली सरकार द्वारा सोमवार को राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त की घोषणा के बाद की गई थी। यह मुफ्त सुविधा आम आदमी पार्टी का चुनाव पूर्व वादा था, जिसने राज्य में अपना तीसरा बजट पेश किया है।
कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 13,784 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें फसल विविधीकरण के लिए 575 करोड़ रुपये हैं। उन्होंने निवासियों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए 7,780 करोड़ रुपये अलग रखे, जबकि दोहराया कि मुफ्त बिजली पहल जारी रहेगी। किसानों को ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए मुफ्त बिजली सब्सिडी की अनुमति देने के लिए बजट में 9,330 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। वहीं, मंत्री चीमा ने कहा कि राज्य के 150 ब्लॉकों में से 114 को पहले ही डार्क जोन (वह क्षेत्र जहां भूजल स्तर गंभीर स्तर से नीचे चला गया है) घोषित किया जा चुका है।
शिक्षा के लिए 16,987 करोड़ रुपये आवंटित
मंत्री चीमा ने 10 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 100 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को स्कूल ऑफ ब्रिलियंस के रूप में बदलने का प्रस्ताव दिया है। कुल 118 सरकारी स्कूलों को प्रतिष्ठित स्कूलों में परिवर्तित किया जाएगा, जिनमें से 14 पहले ही शुरू हो चुके हैं। पहली बार, पंजाब स्कूल ऑफ हैप्पीनेस भी स्थापित करेगा जिसमें अच्छी हवादार कक्षाएँ, समर्पित खेल क्षेत्र, संसाधन कक्ष और गतिविधि कोने होंगे। बजट में इस उद्देश्य के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र के लिए 16,987 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। सरकार ने 10 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए मिशन समर्थ शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। 10 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ कौशल विकास के लिए एप्लाइड लर्निंग स्कूल स्थापित किए जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में 1,133 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। जीडीवीएडीयू, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पंजाब विश्वविद्यालय और पंजाबी विश्वविद्यालय, जीएनडीयू और अन्य सहित राज्य विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान के लिए 1,425 करोड़ रुपये का आवंटन। कृषि अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए पीएयू को 40 करोड़ रुपये और पीयू में हॉस्टल के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
खेल
खेलों के लिए 272 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। सरकार का पंजाब के सभी जिलों में 6 से 17 वर्ष की आयु के 60,000 खिलाड़ियों के लिए 1,000 रुपये की खेल नर्सरियां स्थापित करने का प्रस्ताव है। महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 34 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 5,264 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें से 249 करोड़ रुपये आम आदमी क्लीनिक के लिए अलग रखे गए हैं।