By अभिनय आकाश | Mar 24, 2025
किसानों के प्रति संवेदनशील रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पुलिस हिरासत से 450 और किसानों को तुरंत रिहा करने का फैसला किया है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पंजाब ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा। विवरण साझा करते हुए, पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) मुख्यालय सुखचैन सिंह गिल ने सोमवार को बताया कि पंजाब सरकार पहले ही लगभग 800 किसानों को पुलिस हिरासत से रिहा कर चुकी है। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, चिकित्सा स्थितियों वाले किसानों और 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों सहित सभी किसानों को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है।
इससे पहले भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल) के नेता हरिंदर सिंह लाखोवाल और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता रमिंदर सिंह ने पंजाब सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया और राज्य सरकार पर दमन का आरोप लगाते हुए 28 मार्च को पूरे राज्य में जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की। यह फैसला तब आया जब प्रमुख किसान नेताओं ने पंजाब प्रशासन पर प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करने और कई नेताओं को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लेने का आरोप लगाया। उन्होंने बैठक में भाग न लेने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों का भी हवाला दिया।