By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 09, 2026
पटियाला, नौ नवंबर पंजाब में दिवाली के दिन पराली जलाने की 1,152 घटनाएं सामने आईं, जो इस मौसम में एक दिन में दर्ज की गई ऐसी घटनाओं की सबसे अधिक संख्या है। आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली। इसके साथ ही राज्य में पराली जलाने की कुल घटनाओं की संख्या सात नवंबर को 3,307 से बढ़कर रविवार को 4,459 हो गई।
आंकड़ों के अनुसार, इस मौसम में अब तक पराली जलाने की सबसे अधिक 654 घटनाएं तरनतारन में दर्ज की गई हैं। ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार की ओर से जारी परामर्श, नियमों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों और आर्थिक जुर्माने के बावजूद फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। खेतों में आग लगने की घटनाओं पर वार्षिक निगरानी अवधि 15 सितंबर से शुरू होती है, जो एक अक्टूबर को धान की खरीद शुरू होने से दो सप्ताह पहले होती है।
रविवार को संगरूर में पराली जलाने की सर्वाधिक 194 घटनाएं दर्ज की गईं, जिससे इस मौसम में जिले में ऐसी घटनाओं की कुल संख्या बढ़कर 488 हो गई। फिरोजपुर में 157 नयी घटनाएं दर्ज होने के साथ कुल संख्या 592 और बठिंडा में 132 नयी घटनाएं सामने आने से कुल संख्या 406 हो गई। पटियाला में पराली जलाने की 92 नयी घटनाएं दर्ज की गईं, जिससे जिले में इस मौसम में ऐसी घटनाओं की कुल संख्या बढ़कर 288 हो गई।
बरनाला में 91 और लुधियाना में 71 नयी घटनाएं दर्ज की गईं। आंकड़ों के अनुसार, प्रवर्तन एजेंसियों ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवहेलना) के तहत रविवार तक 884 प्राथमिकी दर्ज की थीं। पराली जलाने के 1,228 मामलों में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 62 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 32 लाख रुपये से अधिक की वसूली की जा चुकी है।
हाल में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं की ‘‘बेहद अधिक’’ संख्या पर गंभीर संज्ञान लेते हुए 12 जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में पराली जलाने से रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई। आयोग ने निगरानी और नियमों को लागू कराने के अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया।
उसने यह भी निर्देश दिया कि निगरानी में कमी और पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में विफल रहने पर नोडल अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।