By रेनू तिवारी | Jan 22, 2026
गाजा में युद्ध के बाद शासन और पुनर्निर्माण की निगरानी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित 'बोर्ड ऑफ पीस' (Board of Peace) में शामिल होने को लेकर रूस ने अपना रुख स्पष्ट किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस पहल में शामिल होने के लिए एक सतर्क रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि मॉस्को वर्तमान में इस प्रस्ताव की बारीकी से जांच कर रहा है और अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद ही अंतिम निर्णय लेगा।
पुतिन का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर यह घोषणा करने के कुछ ही समय बाद आया कि पुतिन पहले ही इस पहल में भाग लेने के लिए सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि यदि रूस इस बोर्ड की स्थायी सदस्यता लेता है, तो वह इसके लिए आवश्यक 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (USD 1 Billion) का योगदान देने को तैयार है। हालांकि, पुतिन ने स्पष्ट किया कि यह पैसा उन रूसी संपत्तियों (Russian Assets) से दिया जाएगा जिन्हें अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के बाद फ्रीज (Frozen) कर दिया था।
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में एक टेलीविज़न संबोधन में पुतिन ने कहा, "शांति बोर्ड में हमारी भागीदारी के संबंध में, विदेश मंत्रालय को हमारे द्वारा प्राप्त दस्तावेजों का अध्ययन करने, इस मामले पर हमारे रणनीतिक साझेदारों से सलाह लेने का निर्देश दिया गया है, और उसके बाद ही हम हमें दिए गए निमंत्रण का जवाब दे पाएंगे।" उन्होंने आगे कहा, "हमने हमेशा अंतरराष्ट्रीय स्थिरता को मजबूत करने के उद्देश्य से किसी भी प्रयास का समर्थन किया है और करते रहेंगे। हम यूक्रेनी संकट के समाधान की तलाश में मौजूदा अमेरिकी प्रशासन के योगदान को भी स्वीकार करते हैं।" गाजा के लिए अमेरिका की मध्यस्थता वाली योजना के तहत प्रस्तावित शांति बोर्ड को शुरू में वैश्विक नेताओं के एक छोटे समूह के रूप में देखा गया था, जिसे युद्धग्रस्त क्षेत्र में शासन की देखरेख का काम सौंपा गया था। हालांकि, यह तब से एक कहीं अधिक महत्वाकांक्षी परियोजना में बदल गया है, जिसमें कई वैश्विक संघर्षों में मध्यस्थता करने का व्यापक जनादेश है, कुछ लोग इसकी तुलना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कर रहे हैं।
प्रस्तावित 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान पर, पुतिन ने कहा कि यह फंड पिछले जो बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिका द्वारा फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों से लिया जा सकता है। पुतिन ने घोषणा की, "शांति बोर्ड की संरचना और काम में भागीदारी के मुद्दे पर फैसला करने से पहले भी, फिलिस्तीनी लोगों के साथ रूस के विशेष संबंधों को ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है कि हम पिछले अमेरिकी प्रशासन के तहत फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर दे सकते हैं।" रूसी नेता ने आगे बताया कि पूरी प्रक्रिया का फिलिस्तीनी-इजरायली संघर्ष के दीर्घकालिक समाधान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए, जो संयुक्त राष्ट्र के संबंधित निर्णयों पर आधारित हो, और "यह आवश्यक है कि फिलिस्तीनियों की मूलभूत जरूरतों और इच्छाओं को ध्यान में रखा जाए"। पुतिन की यह टिप्पणी ट्रम्प के इस दावे के कुछ घंटे बाद आई कि रूसी नेता ने बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NATO के सेक्रेटरी जनरल मार्क रुट्टे से मिलने के बाद ट्रंप ने रिपोर्टर्स से कहा, "उन्हें इनवाइट किया गया था। उन्होंने इसे मान लिया है।"
व्हाइट हाउस के अनुसार, अब तक भेजे गए लगभग 50 इनविटेशन में से कम से कम 35 वर्ल्ड लीडर्स ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की बात कही है। जिन लोगों ने सहमति दी है, उनमें मिडिल ईस्ट के सहयोगी जैसे इज़राइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, जॉर्डन, कतर और मिस्र शामिल हैं।
NATO सदस्य तुर्की और हंगरी ने भी मोरक्को, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कोसोवो, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, पैराग्वे और वियतनाम के साथ शामिल होने की पुष्टि की है। आर्मेनिया, अजरबैजान और बेलारूस ने भी इनविटेशन स्वीकार कर लिया है। इस बीच, भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से बोर्ड में शामिल होने का इनिशिएटिव मिला है, लेकिन उसने इस इनिशिएटिव में शामिल होने पर अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है।
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित यह बोर्ड गाजा में संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण, सुरक्षा और शासन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय निकाय के रूप में काम करेगा। इसके मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं:
सदस्यता: बोर्ड में शामिल होने के लिए देशों को निमंत्रित किया गया है।
स्थायी सदस्यता की कीमत: 1 अरब डॉलर का योगदान देने वाले देशों को बोर्ड में स्थायी सीट मिलेगी।
उद्देश्य: गाजा का विसैन्यीकरण, मानवीय सहायता और बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण।
पुतिन का यह कदम ट्रंप के लिए एक कूटनीतिक जीत की तरह देखा जा रहा है, लेकिन जमे हुए फंड का उपयोग करने की शर्त ने वाशिंगटन में कानूनी और राजनीतिक पेंच फँसा दिया है। साथ ही, पोलैंड और अन्य यूरोपीय देशों ने इस बोर्ड में पुतिन की मौजूदगी पर चिंता जताई है।