By अंकित सिंह | Mar 14, 2026
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि भाजपा सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते से संबंधित उनके सवालों का जवाब देने से बच रही है और अपने स्वार्थ के लिए भारतीय कृषि की बलि दे रही है। राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लोकसभा में अपने अतारांकित प्रश्नों के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी द्वारा दिए गए उत्तरों पर असंतोष व्यक्त किया।
राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा में मैंने सरकार से सीधा सवाल पूछा: 2021 में किसानों से किए गए वैधानिक एमएसपी (जो C2+50% की दर से गणना किया जाता है) के वादे को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है? सरकार ने सीधे जवाब देने से बचते हुए केवल अपनी मौजूदा एमएसपी नीति को दोहराया। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि उसने राज्यों पर एमएसपी बोनस बंद करने के लिए दबाव डाला – जिसे उसने बिना किसी तार्किक आधार के राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के नाम पर उचित ठहराने की कोशिश की।
जब राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि क्या अमेरिका के साथ गैर-व्यापार बाधाओं को कम करने की भारत की प्रतिबद्धता आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों, एमएसपी और सार्वजनिक खरीद पर भारत की नीतियों को प्रभावित करती है, तो उन्होंने कहा कि सरकार इस सवाल से भी बच निकली और किसानों के प्रति अपने रवैये की आलोचना की। उन्होंने आगे कहा कि एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है: अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में 'गैर-व्यापार बाधाओं' को कम करने की बात कही गई है। क्या इसका मतलब एमएसपी व्यवस्था और सरकारी खरीद को कमजोर करने का इरादा है? सरकार इस सवाल से भी बच रही है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार न केवल किसानों से किए गए वादों को पूरा करने से इनकार कर रही है, बल्कि वह अपने स्वार्थ के लिए भारतीय कृषि को भी कुर्बान करने को तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि हम किसानों के अधिकारों की रक्षा और एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) को सुरक्षित रखने के लिए संसद के अंदर और बाहर, दोनों जगह अपनी आवाज उठाते रहेंगे। राहुल गांधी इस समझौते को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं कि यह समझौता कृषि क्षेत्र के लिए विनाशकारी साबित होगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 7 फरवरी को पारस्परिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते (अंतरिम समझौता) के लिए एक रूपरेखा पर सहमति की घोषणा की थी।