Sansad Diary: LPG संकट पर विपक्ष का हल्लाबोल, CEC Gyanesh Kumar को हटाने की मांग

बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला सप्ताह आज खत्म हो गया। संसद के दोनों सदनों को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। शुक्रवार को, सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग वाले नोटिस सौंपे और विपक्ष ने एलपीजी संकट को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्षी पार्टियों ने शुक्रवार को केंद्र से देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर की कथित कमी को दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की, वहीं सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने इस मुद्दे पर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। राज्यसभा में 18 निजी विधेयक पेश हुए जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के योगदान संबंधी प्रावधान वाला विधेयक भी शामिल है। कांग्रेस ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि आठ विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द किया जाए।

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लोकसभा की कार्यवाही

लोकसभा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच को पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि एक लाख करोड़ रुपये का आर्थिक स्थिरीकरण कोष (इकोनॉमिक स्टेबिलाइज़ेशन फंड) सरकारी योजनाओं को पटरी से उतारे बिना मौजूदा वैश्विक संकट जैसी स्थिति में देश को आर्थिक झटकों को सहन करने में मदद करेगा। लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह कोष पश्चिम एशिया में मौजूदा संकट जैसी आकस्मिक वैश्विक चुनौतियों से लगने वाले झटकों को झेलने के लिए एक ‘बफर’ के तौर पर काम करेगा। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में शुक्रवार को कुछ हल्के-फुल्के अंदाज में उत्तर प्रदेश के नगीना निर्वाचन क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के सांसद को अपना नाम चंद्रशेखर ‘रावण’ की जगह चंद्रशेखर ‘विदुर’ रखने की सलाह दी। मंत्री ने कहा कि ‘महाभारत’ में एक बहुत सम्मानित व्यक्तित्व हैं, जिनका नाम विदुर है और जिनकी विद्वता का सभी लोग सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें हाल में पता चला है कि विदुर ने अपने जीवन का आखिरी समय बिजनौर में बिताया था।

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा है कि भारत के महापंजीयक कार्यालय ने गंगोता समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने संबंधी बिहार सरकार के प्रस्ताव का औचित्य बताने को कहा है। उइके ने बताया कि बिहार सरकार ने चार नवंबर 2019 को एक नृजातीय रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव भेजा था।

राज्यसभा की कार्यवाही

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने शुक्रवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि यह सरकार अच्छे स्लोगन बनाने में सभी देशों को पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है क्योंकि यह ठोस परिणाम नहीं दे सकी है। ओ’ब्रायन ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि बड़े-बड़े स्लोगन बनाने के बावजूद भारत बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है।

निजी अस्पतालों में महंगे इलाज और निजी एवं चिकित्सा बीमा कंपनियों द्वारा मरीजों के दावे मनमाने तरीके से खारिज किए जाने पर चिंता जाहिर करते हुए शुक्रवार को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने मांग की कि इस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए स्वाति ने कहा कि आज निजी अस्पतालों और निजी बीमा कंपनियों के बीच गठजोड़ बन गया है जो आम इंसान की कमर तोड़ रहा है। 

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ज्यसभा में शुक्रवार को कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने कृषि बीमा योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को संकट के समय समुचित राहत नहीं मिलने का दावा करते हुए कहा कि किसानों के दावों का समय पर और उचित भुगतान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए शुक्ला ने कहा कि कृषि बीमा योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बड़े जोश से योजना शुरू की गई थी और कहा गया था कि किसानों को कम प्रीमियम पर संकट में बड़ी मदद मिलेगी।