By अंकित सिंह | Apr 15, 2026
केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने और 2026 से पहले की जनगणना के आधार पर परिसीमन की अनुमति देने के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखे जाने के मद्देनजर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दलित और आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधित्व का हिस्सा छीनने नहीं देगी और इसे एनडीए का राष्ट्र-विरोधी कदम बताया।
गांधी ने दावा किया कि भाजपा पिछड़े समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती, और साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस जाति जनगणना से डरते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लेकर गंभीर है, तो उसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करना होगा, जिसे संसद ने 2023 में पहले ही पारित कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रविरोधी गतिविधि है। प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोल रहे हैं और पिछड़े समुदायों का हिस्सा छीनने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी मनमर्जी से परिसीमन चाहते हैं, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
महिला विधायकों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023, लोकसभा में परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। सरकार 2029 के आम चुनावों से पहले महिला आरक्षण को लागू करने की योजना बना रही है। इसके लिए वह 2023 के अधिनियम में संशोधन और परिसीमन प्रक्रिया को 2027 की जनगणना से अलग करने हेतु संवैधानिक संशोधन ला रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने सदन में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें से 815 सीटें राज्यों के लिए और शेष 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं।