By अंकित सिंह | Aug 07, 2023
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई। माना जा रहा है कि पूरा घटनाक्रम विपक्षी नेता को प्रोत्साहित कर सकता है। विपक्षी दल 2024 के चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी को चुनौती देना चाहते हैं। मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी के नेता 53 वर्षीय गांधी को 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए निचली अदालत ने दो साल जेल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी। इसके साथ ही राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया। राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी संजीवनी से कम नहीं है। साथ ही साथ विपक्षी एकता को भी मजबूती देगा।
संसद के निचले सदन के सचिवालय ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि चार महीने तक चली उनकी अयोग्यता रद्द कर दी गई है। वह अब संसद के मौजूदा सत्र में भाग लेने के लिए लोकसभा पहुंचे है। I.N.D.I.A गठबंधन के नेताओं ने संसद में उनका स्वागत करते हुए 'राहुल गांधी जिंदाबाद' के नारे लगाए। आने वाले दिनों में पूर्वी राज्य मणिपुर में घातक हिंसा के बाद इस सप्ताह मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। अविश्वास मत से सरकार को कोई खतरा नहीं है क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास प्रस्ताव को हराने के लिए पर्याप्त सदस्य हैं। फिर भी, गांधी की कानूनी परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं। गुजरात राज्य की एक अदालत ने अभी तक मानहानि मामले की योग्यता पर फैसला नहीं सुनाया है।
भारतीय कानून दो या अधिक साल की जेल की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा खत्म होने के बाद छह साल तक चुनाव लड़ने से रोकता है। मार्च में एक निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद, गांधी को नियमों के अनुरूप एक विधायक के रूप में लगभग तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया गया था। गांधी ने खुद को मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती के रूप में स्थापित किया है। दक्षिणी राज्य कर्नाटक में स्थानीय चुनावों में कांग्रेस की हालिया जीत ने गांधी की पार्टी को बहुत जरूरी बढ़ावा दिया है। राजनेता की संसद और चुनावों से प्रारंभिक अयोग्यता, एक राजनीतिक फ्लैश प्वाइंट बन गई थी। दो दर्जन से अधिक विपक्षी दल कांग्रेस के साथ एकजुट हो गए हैं और अगली गर्मियों में राष्ट्रीय चुनावों में मोदी को हराने की कसम खाई है।