कांग्रेस का वादा: गरीबों को न्याय और अलग किसान बजट देंगे, आफ्सपा की करेंगे समीक्षा

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी किया जिसमें गरीबों को न्यूनतम आय योजना (न्याय) के तहत सालाना 72 हजार रुपये देने और किसानों की स्थिति सुधारने के लिए अलग बजट के वादे के साथ जम्मू-कश्मीर में आफ्सपा की समीक्षा की बात की गई है। पार्टी ने देशद्रोह से जुड़ी धारा खत्म करने, आतंकवाद के खात्मे के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता, शिक्षा पर जीडीपी का छह फीसदी खर्च करने, सरकारी सेवाओं की 22 लाख रिक्तियों को भरने, ग्रामीण स्तर पर हर साल लाखों युवाओं को रोजगार देने, राफेल एवं भ्रष्टाचार के अन्य मामलों की जांच कराने, राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा पर जोर देने तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के विकास के लिए कदम उठाने जैसे कई प्रमुख वादे किए हैं। 

संप्रग प्रमुख सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कोषाध्यक्ष अहमद पटेल, घोषणापत्र समिति के प्रमुख पी चिदंबरम, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में यह घोषणा पत्र कांग्रेस मुख्यालय में यहां जारी किया गया। घोषणा पत्र में ‘न्याय’ योजना का प्रमुखता से उल्लेख है जिसके तहत गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देने के वादा किया गया है। इस मौके पर गांधी ने घोषणापत्र को जनता की आवाज करार दिया और ‘न्याय’ का उल्लेख करते हुए कहा कि गरीबी पर वार, 72 हजार।

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भाजपा ने कांग्रेस के इस प्रमुख वादे को ऐसी घोषणा बताया है जिसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। इस बारे में पूछे जाने पर गांधी ने कहा कि यह भाजपा के करने योग्य नहीं है। कांग्रेस इसे करने में सक्षम है। न्याय के बारे में घोषणापत्र समिति के प्रमुख पी चिदंबरम ने कहा कि जब हमने मनरेगा लागू किया तो सवाल किया गया था कि पैसे कहां से आएंगे। कांग्रेस महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करती है तो उसे पूरा भी करती है। एक समझदार और सक्षम सरकार बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकती है। कांग्रेस ने महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का वादा करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए लोकसभा एवं विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने के साथ ही केंद्र सरकार की नौकरियों में उनके लिए 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था होगी।

पार्टी ने कहा कि अगर वह सत्ता में आती है कि भारतीय दंड संहिता की देशद्रोह को परिभाषित करने वाली धारा 124ए को खत्म करेगी क्योंकि इसका दुरुपयोग किया गया है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया है कि अगर वह सत्ता में आई तो राफेल मामले और नरेंद्र मोदी सरकार के समय हुए दूसरे सौदों की जांच कराई जाएगी। पार्टी ने यह भी कहा कि देश का पैसा लूटकर विदेश भागे अपराधियों को देश में लाकर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी जाएगी। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 सहित संवैधानिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने दिया जाएगा और सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (आफस्पा) की समीक्षा की जाएगी। पार्टी ने जम्मू-कश्मीर के भारत का अभिन्न हिस्सा होने के अपने रुख को दोहराते हुए यह भी कहा कि सरकार में आने पर राज्य के लोगों से बिना शर्त बातचीत के लिए तीन वार्ताकारों की नियुक्ति की जाएगी।

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कांग्रेस ने पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ संचालित होने वाली आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का संकल्प व्यक्त करते हुए मंगलवार को कहा कि सरकार में आने के बाद वह पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए दुनिया के विभिन्न देशों को लामबंद करेगी। उसने यह भी वादा किया कि पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव डालकर उसकी धरती से चलने वाली आतंकी गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाएगा। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वह सत्ता में आई तो राफेल मामले और नरेंद्र मोदी सरकार के समय हुए दूसरे सौदों की जांच कराई जाएगी। उसने ने अपने चुनावी घोषणापत्र में यह भी वादा किया है कि सरकार बनने पर वह भीड़ द्वारा पीट पीटकर हत्या (लिंचिंग) और घृणा अपराधों के खिलाफ संसद के पहले सत्र में कानून पारित करेगी।

कांग्रेस ने अनुसूचित जाति-जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए बड़े वादे करते हुए कहा है कि सरकार बनने पर वह विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ी 200 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली के लिए कानून बनाएगी तथा पदोन्नति में आरक्षण के लिए संविधान संशोधन करेगी। उसने इन वर्गों के लिए शिक्षा एवं रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए समान अवसर आयोग बनाने का भी वादा किया। कांग्रेस ने यह भी वादा किया कि अनुसूचित जाति-जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ ही उनके विकास के लिए कदम उठाए जाएंगे तथा न्यायपालिका में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। पार्टी ने यह भी कहा कि कारोबार शुरू करने के तीन साल तक किसी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं होगी तथा छोटे एवं मझोले कारोबारियों के लिए बैंक ऋण की उपलब्धता को सहज बनाया जाएगा।