By अंकित सिंह | Apr 08, 2025
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अनुरोध किया है कि वे सुनिश्चित करें कि बंगाल के स्कूलों के शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी जिन्होंने निष्पक्ष साधनों के माध्यम से अपनी नौकरी हासिल की है, उन्हें जारी रखने की अनुमति दी जाए। राष्ट्रपति को पत्र लिखते हुए, जो स्वयं एक पूर्व शिक्षक हैं, राहुल ने लिखा कि आपने स्वयं एक शिक्षक के रूप में काम किया है। मुझे यकीन है कि आप इस अन्याय की भारी मानवीय कीमत को समझते हैं - शिक्षकों, उनके परिवारों और छात्रों के लिए।
राहुल ने आगे लिखा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया उनके अनुरोध पर अनुकूल रूप से विचार करें और सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निष्पक्ष साधनों के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों को जारी रखने की अनुमति दी जाए। राहुल ने कहा कि बेदाग शिक्षकों को दागी शिक्षकों के बराबर मानना अन्याय होगा। पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को नई दिल्ली में राहुल से मुलाकात की थी। इससे एक दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय ने 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को दोषपूर्ण करार देते हुए खारिज कर दिया था और पिछले साल के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था।
कलकत्ता उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने राज्य सरकार और स्कूल सेवा आयोग से उन लोगों को चिन्हित करने को कहा था, जिन्हें उचित प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी मिली, जबकि अन्य लोगों ने कथित तौर पर अपनी नौकरियां खरीदीं। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद स्कूली नौकरी गंवाने वाले पात्र उम्मीदवारों को पूरा समर्थन देने का सोमवार को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सुनिश्चित करेगी कि वे बेरोजगार न रहें या उनकी सेवा में कोई रुकावट न आए। बनर्जी ने शीर्ष अदालत के फैसले के बाद स्कूलों की नौकरी गंवाने वाले लोगों के साथ यहां नेताजी इनडोर स्टेडियम में एक बैठक में प्रभावित शिक्षकों और अन्य कर्मियों से अपने-अपने स्कूल जाने और स्वैच्छिक तरीके से फिर से काम करने का आग्रह किया।