By अंकित सिंह | Dec 08, 2022
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की खबर है। चुनावी नतीजों के रुझानों में कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल में कांग्रेस के खाते में अब तक 37 सीटें दिखाई दे रही हैं। वहीं, भाजपा दूसरे नंबर पर 28 सीटों के साथ है। जहां हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस के लिए एक राहत की खबर आई है। वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल में अब राज बदलने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता रहा है। चुनाव से पहले भाजपा ने कहा था कि रिवाज बदलेगा और एक बार फिर से हम सरकार में आएंगे। लेकिन कांग्रेस ने उम्मीद जताई थी कि राज बदलेगा और सरकार हम बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ओर से कई बड़े नेताओं ने प्रचार किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रियंका गांधी ने भी हिमाचल में जबरदस्त प्रचार किया था।
हिमाचल प्रदेश के जो चुनावी रुझान सामने आए हैं। अगर वह नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो कांग्रेस के लिए यकीनन यह बड़ी जीत कही जाएगी। कांग्रेस के लिए हाल के चुनाव में देखें तो कहीं से भी अच्छी खबर नहीं थी। लेकिन हिमाचल से उसके लिए एक बड़ी और अहम खबर मिल सकती है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए कहीं ना कहीं उत्साह भी बढ़ेगी। इसके अलावा आने वाले चुनाव के लिए भी पार्टी का हौसला बढ़ेगा। हिमाचल की जीत के बाद कांग्रेस का राजनीतिक दलों के बीच का कद भी बढ़ेगा जो कि हाल के दिनों में कमजोर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा प्रियंका गांधी का भी पार्टी में कद बढ़ सकता है क्योंकि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में प्रचार की कमान संभाल रखी थी।
हिट हुआ पुरानी पेंशन वाला दांव
कांग्रेस की ओर से हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की बात कही गई थी। हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर लोग सेना में नौकरी करते हैं। यह सेना से रिटायर के लिए कांग्रेस का दांव काफी मायने रखता है। राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला दाव हिमाचल प्रदेश में हिट हो गया। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट निशुल्क बिजली देने और 680 करोड रुपए के स्टार्टअप की घोषणा भी की गई थी। खुद प्रियंका गांधी ने अपनी रैलियों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के वादे पर विशेष जोर दिया था। प्रियंका ने सरकार बनने पर मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ओपीएस को मंजूरी दिए जाने का वादा किया और कहा कि यह कोई ‘जुमला’ नहीं है जिसे पूरा नहीं किया जा सके।