By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 19, 2024
राजस्थान सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह राज्य में अवैध तरीकों से धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की प्रक्रिया में है। राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में कहा, ‘‘राजस्थान अपना कानून लाने की प्रक्रिया में है और तब तक वह इस विषय पर कानून, दिशा-निर्देशों या इस अदालत द्वारा पारित निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा।’’
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरत लाल मीणा द्वारा हलफनामा 2022 में दाखिल जनहित याचिका पर दाखिल किया गया था। वकील अश्विनी उपाध्याय ने अधिवक्ता अश्विनी दुबे के माध्यम से एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र और राज्य सरकारों को ‘‘धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन और डराने, धमकाने, प्रलोभन और मौद्रिक लाभ के माध्यम से कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश देने का अनुरोध किया था।