By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 09, 2020
भारत अपनी संप्रभुता को बरकरार रखने और सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंध है। सरकारें यही दावा भी करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल देश की सीमा क्षेत्रों में ऐसे कई कार्य किए जा रहे है जिससे संकट की स्थिति में सैन्य बलों को राहत प्रदान किए जा सकते है। उदाहरण के लिए फिलहाल भारत की सरकार सीमा क्षेत्रों में पूल और सड़कों के निर्माण पर लगातार जोर दे रही है। चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ रहे विवाद की स्थिति में ऐसा करना जरूरी है। भारत-चीन सीमा पर भी निर्माण कार्य भारी संख्या में किए जा रहे है तो यही हाल भारत-पाक बॉर्डर पर का भी है। वहीं भारत-नेपाल सीमा के पास भी इस तरीके के कार्य लगातार किए जा रहे है। मौजूदा समय में चीन के साथ विवाद हो या फिर नेपाल के साथ, इसका कारण भारत द्वारा सीमाई इलाकों में किए जा रहे निर्माण कार्य ही है। भारत के निर्माण से पड़ोसी देश परेशान हो रहे हैं परंतु भारत लगातार अपनी क्षमता और सुविधा बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ द्वारा निर्मित छह प्रमुख पूलों को राष्ट्र को समर्पित किया।
2020-2021 में बीआरओ का बजट 11,800 करोड़ रूपये होने की संभावना है। मंत्रालय ने कहा कि आवंटन राशि बढ़ने से देश की उत्तरी सीमाओं पर सामरिक सड़कों, पुलों और सुरंगों के निर्माण के कार्य में तेजी आएगी। सिंह ने ‘रिकॉर्ड वक्त’ में पुलों का निर्माण करने के लिए बीआरओ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सड़क मार्ग और पुल किसी भी राष्ट्र की जीवन रेखा हैं और दूरदराज के क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन परियोजनाओं की प्रगति पर नियमित निगरानी रख रहे हैं और इन्हें समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जा रहा है। एक बात तो स्पष्ट है कि 2014 में भाजपा की सरकार आने के बाद से भारत सीमाओं पर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी का एक हिस्सा सीमा पर हो रहे निर्माण भी हैं। भले ही पड़ोसी भारत के निर्माण से परेशान होते रहे पर भारत पीछे हटने वाला नहीं है।