Ram Mandir Donation: Congress का बड़ा आरोप - BJP का दोहरा रवैया, PM Modi क्यों चुप?

By अंकित सिंह | Jul 03, 2026

कांग्रेस ने अयोध्या राम मंदिर के लिए मिले चंदे में कथित वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने उनकी 'चुप्पी' पर सवाल उठाए और इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कथित गबन पर प्रधानमंत्री की चुप्पी ने बीजेपी के दोहरे मापदंडों को उजागर कर दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि पार्टी राम मंदिर आंदोलन की वकालत करके सत्ता में आई थी, लेकिन अब वह उस मामले में कार्रवाई करने से इनकार कर रही है जिसे उन्होंने एक बड़ा घोटाला बताया।

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पीएम मोदी पर सवाल

वेणुगोपाल ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि इस मामले में कार्रवाई करने की नैतिक ज़िम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। राम मंदिर का मुद्दा ही उनके प्रधानमंत्री बनने की एक वजह थी। इतनी बड़ी चोरी हुई और आप चुप हैं। इससे साफ़ तौर पर BJP का दोहरा रवैया सामने आ रहा है। वे राजनीतिक फ़ायदे के लिए भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये बातें तब कहीं जब एक दिन पहले ही उन्होंने मोदी को पत्र लिखकर कथित डोनेशन घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अयोध्या मंदिर में हुए चंदा चोरी ने पूरे देश को झकझोर दिया है और यह लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ धोखा है।

वेणुगोपाल ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की जांच पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि SIT निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर ट्रस्ट को केंद्र सरकार ने नॉमिनेट किया है। अब SIT जांच कर रही है; वे ईमानदारी से इसकी जांच नहीं कर सकते। यह बिल्कुल साफ है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है।

योगी पर निशाना

कांग्रेस नेता ने कथित वित्तीय अनियमितताओं पर सवाल उठाने वालों की आलोचना करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चोरी के बाद, आप उन लोगों की आलोचना कर रहे हैं जो चोरी पर सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उन लोगों को सही ठहरा रहे हैं जिन्होंने यह चोरी की है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। CBI को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करने दें।

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